बेसिक शिक्षा मंत्री का न‍िर्देश, एबीआरसी-एनपीआरसी की न हो न‍ियुक्‍त‍ि, खत्‍म होगा पद

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लखनऊ।
प्राथमिक स्कूलों व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के विकास खंड संसाधन केंद्रों में तैनात सह ब्लाक समन्वयक (एबीआरसी) व न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों में तैनात समन्वयक (एनपीआरसी) का पद समाप्त करने के निर्देश बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश द्विवेदी ने दिए। बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि अब इस पद की व्यवस्था समाप्त की जाए और कोई नई नियुक्ति न हो।
           बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के सभागार में बेसिक शिक्षा अधिकारियों व मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों के साथ विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में अभी तक चिन्हित किए गए चार हजार फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि छुट्टी देने, लंबित भुगतान आदि की प्रक्रिया में अगर शिक्षकों के उत्पीडऩ की शिकायत मिली तो बीएसए पर कार्रवाई होगी।
             प्रदेश भर में अभी सभी जिलों में पांच-पांच एबीआरसी हैं, यह पांच अलग-अलग विषयों के विशेषज्ञ होते हैं और इनका काम गुणवत्ता की निगरानी करने के साथ-साथ ट्रेनिंग देना है। एबीआरसी को विद्यालय में कक्षाएं लेने से छूट रहती है। इसी तरह एनपीआरसी भी अपनी न्याय पंचायत के स्कूलों से सूचनाएं एकत्र करता है। फिलहाल यह पद न्याय पंचायत के सीनियर हेड मास्टर के पास था लेकिन इससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा था। ऐसे में अब इन पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह सात दिनों में अपने जिले के जर्जर स्कूलों व ध्वस्त हो चुके स्कूलों की सूची दें ताकि नए विद्यालयों का निर्माण हो सके। अगर जर्जर स्कूल का भवन गिरने से कोई घटना हुई तो कार्रवाई होगी।

31 अक्टूबर तक विद्यार्थियों को मिल जाए स्वेटर

बैठक में सभी बीएसए को निर्देश दिए गए कि वह विद्यार्थियों को निश्शुल्क वितरित किए जाने वाले स्वेटर की प्रक्रिया जल्द शुरू करें। हर हाल में 31 अक्टूबर तक इसे बांट दें।

कस्तूरबा गांधी विद्यालय का करें नियमित निरीक्षण 

बैठक में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थिति पर चिंता जताई गई। मंत्री ने दो टूक कहा कि बीएसए इनकी उपेक्षा न करें वरना निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर कठोर कार्रवाई होगी। नियमित निरीक्षण करें कि इन आवासीय विद्यालयों में रह रहीं छात्राओं को सभी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं।