पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री अतुल कुमार गोयल आरबीआई की द्वि-मासिक मौद्रिक नीति दिनांक 10.02.2022 पर समग्र दृष्टिकोण

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निवेश मांग और ऋण वृद्धि में सहायक के रूप में कार्य करने के लिए आरबीआई का नीतिगत उद्देश्य

आरबीआई ने बेंचमार्क दरों को लगातार दसवीं बार अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है ताकि विकास की प्राप्ति को पुनर्जीवित और बनाए रखा जा सके क्योंकि वर्तमान में व्यापक आधारित विकास के लिए नीति की आवश्यकता है। आरबीआई ने यह भी व्यक्त किया कि वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।

बैंकिंग मोर्चे पर, आरबीआई ने कहा कि भारत में बैंकों को पूंजी वृद्धि की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए और शासन और जोखिम प्रबंधन पर भी ध्यान देना चाहिए। आरबीआई ने बैंकों की बैलेंस शीट की स्थिति के बारे में सकारात्मकता व्यक्त की और हमारा मानना है कि क्षमता उपयोग में सुधार से निवेश की मांग में सहायता मिलेगी जिससे ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

लंबी अवधि की ओर माइग्रेशन के साथ मॉडरेशन दिखाने के बावजूद मौजूदा चलनिधि परिदृश्य अधिशेष में रहा क्योंकि लंबी परिपक्वता के वीआरआरआर अगस्त'21 से 50 बीपीएस से बढ़ गए। चलनिधि प्रबंधन में, मुख्य चलनिधि प्रबंधन उपकरण के रूप में कार्य करने के लिए 14 दिन की अवधि के वीआरआर और वीआरआरआर की घोषणा; और सभी दिनों में शाम 5:30-11:59 बजे से फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो और सीमांत स्थायी सुविधा

 की उपलब्धता बेहतर चलनिधि प्रबंधन की सुविधा प्रदान करेगी।

अन्य घोषणाओं में, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं और संपर्क गहन क्षेत्रों के लिए 30 जून, 2022 तक ऑन टैप लिक्विडिटी का विस्तार इस क्षेत्र के लिए अच्छा संकेत है। स्वैच्छिक प्रतिधारण योजना के तहत अंतर्वाह की सीमा में वृद्धि घरेलू ऋण बाजारों के लिए पूंजी के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। डिजिटलीकरण प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए ई-रुपी वाउचर पर अधिकतम सीमा (कैप) बढ़ाने की अन्य घोषणा। सीडीएस के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की जानी है और अपतटीय विदेशी मुद्रा में भागीदारी स्थिर ओवरनाईट अनुक्रमित स्वैप (एफसीएस-ओआईएस) बाजार में क्रमशः कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार और ब्याज दर व्युत्पन्न बाजार को और बढ़ावा देगी। TReDS समझौता के लिए नाच (NACH) मेनडेट की सीमा बढ़ाकर ₹ 3 करोड़ कर दी गई है, जो एमएसएमई की चलनिधि संबंधी आवश्यकता का समर्थन करेगी।