सीपीआईएम के आव्हान पर प्रदेश भर में हुए जोरदार प्रदर्शन।

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                      जनता के मुद्दो पर संघर्ष

बिजली बिल, गृह एवं जलकर और छात्रों की फीस माफी, जरूरतमंदों को 10 किलो अनाज मुफ्त देने, गैर आयकर दाताओं को  ₹7500 प्रतिमाह देने, मनरेगा में 200 दिनों का काम और ₹600 मजदूरी, शहरों में रोजगार गारंटी योजना लागू करने आदि जनता के अत्यंत जरूरी मुद्दों पर प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन और सभाएं की गई। 

संसद में अलोकतांत्रिक तरीके से किसान विरोधी काले कानूनों को पास कराने के लिए मोदी सरकार का विरोध किया गया और दिल्ली के दंगों में की पुलिस रिपोर्ट में सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों को फंसाने की साजिश की निंदा करते हुए जांच की मांग की गई। 

भाजपा की योगी सरकार ने कई जिलों में जुलूस प्रदर्शनों की अनुमति देने से इनकार कर दिया और प्रदर्शनों को रोकने की नाकाम कोशिशें की। 

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य सचिव मंडल योगी सरकार और उसके प्रशासन के तानाशाही रवैये की निंदा करता है और जुलूसों प्रदर्शनों को कामयाब बनाने के लिए पार्टी सदस्यों, हमदर्दों और आम जनता को बधाई दी है।

21_सितंबर_सीपीएम_के_आव्हान_पर_प्रदेश_व्यापी_प्रदर्शन।