हटायें जायेंगे अतिक्रमण, कल से चलेगा अभियान
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लखनऊ। राजधानी में ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेदार अतिक्रमण हटाने के लिए सात विभागों की हाईपावर कोर कमेटी ने एक्शन प्लान डीएम को सौंप दिया है। डीएम के माध्यम से नगर विकास मंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद एक्शन प्लान के तहत 11 दिसंबर से अभियान शुरू करने की तैयारी है।
प्रस्तावित कार्ययोजना में सड़क मार्गों पर चिन्हित विभिन्न विभागों के अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी जोन में संयुक्त टीमें गठित कर अलग-अलग कार्रवाई होगी। ध्वस्तीकरण से 24 घंटे पहले डुग्गी पिटवा कर अतिक्रमण करने वालों को खुद कब्जा हटाने का अंतिम मौका भी दिया जायेगा।
जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने फैसला लिया है कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्ययोजना के पहले चरण में यातायात में बाधा बने अतिक्रमण प्वाइंट चिन्हित करने का कार्य पूरा किया गया है।
पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडीए, सिंचाई विभाग व आवास विकास परिषद के कार्यक्षेत्र से जुड़ी सड़कों पर 1400 से अधिक ऐसे अतिक्रमण स्थल चिन्हित हुए हैं, जिन्हें अभियान के तहत हटाने की कार्रवाई होगी।
इसमें सबसे ज्यादा 149 अतिक्रमण स्पॉट लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर, 83 स्पॉट अवध चौराहा से हरदोई रोड तक और 56 स्पॉट कैम्पवेल मार्ग पर चिन्हित हुए हैं। इसके आधार पर चिन्हित सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए 15 दिन तक चलाये जाने वाले सघन अभियान की तैयारी की गई है।
इसके तहत पहले दौर में नगर निगम क्षेत्र और फिर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख सड़क मार्गों से अतिक्रमण स्पॉट हटाने की कार्रवाई होगी। इसके लिए जोनवार स्तर पर सात अलग-अलग टीमों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया जायेगा।
जोनवार गठित हर टीम की अगुवाई संबंधित एडीएम या एसीएम करेंगे। इनके साथ ही टीम में पुलिस, नगर निगम, एलडीए, पीडब्ल्यूडी, आवास विकास परिषद व सिंचाई विभाग से नामित अधिकारी शामिल रहेंगे।
जिस इलाके में अतिक्रमण हटाने को ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी वहां अगले दिन कोर कमेटी निरीक्षण भी करेगी ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े राजमार्गों के किनारे के अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई संबंधित एसडीएम व तहसीलदार की अगुवाई में होगी।
लखनऊ। राजधानी में ट्रैफिक जाम के लिए जिम्मेदार अतिक्रमण हटाने के लिए सात विभागों की हाईपावर कोर कमेटी ने एक्शन प्लान डीएम को सौंप दिया है। डीएम के माध्यम से नगर विकास मंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद एक्शन प्लान के तहत 11 दिसंबर से अभियान शुरू करने की तैयारी है।
प्रस्तावित कार्ययोजना में सड़क मार्गों पर चिन्हित विभिन्न विभागों के अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी जोन में संयुक्त टीमें गठित कर अलग-अलग कार्रवाई होगी। ध्वस्तीकरण से 24 घंटे पहले डुग्गी पिटवा कर अतिक्रमण करने वालों को खुद कब्जा हटाने का अंतिम मौका भी दिया जायेगा।
जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने फैसला लिया है कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए कार्ययोजना के पहले चरण में यातायात में बाधा बने अतिक्रमण प्वाइंट चिन्हित करने का कार्य पूरा किया गया है।
पीडब्ल्यूडी, नगर निगम, एलडीए, सिंचाई विभाग व आवास विकास परिषद के कार्यक्षेत्र से जुड़ी सड़कों पर 1400 से अधिक ऐसे अतिक्रमण स्थल चिन्हित हुए हैं, जिन्हें अभियान के तहत हटाने की कार्रवाई होगी।
इसमें सबसे ज्यादा 149 अतिक्रमण स्पॉट लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर, 83 स्पॉट अवध चौराहा से हरदोई रोड तक और 56 स्पॉट कैम्पवेल मार्ग पर चिन्हित हुए हैं। इसके आधार पर चिन्हित सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए 15 दिन तक चलाये जाने वाले सघन अभियान की तैयारी की गई है।
इसके तहत पहले दौर में नगर निगम क्षेत्र और फिर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े प्रमुख सड़क मार्गों से अतिक्रमण स्पॉट हटाने की कार्रवाई होगी। इसके लिए जोनवार स्तर पर सात अलग-अलग टीमों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया जायेगा।
जोनवार गठित हर टीम की अगुवाई संबंधित एडीएम या एसीएम करेंगे। इनके साथ ही टीम में पुलिस, नगर निगम, एलडीए, पीडब्ल्यूडी, आवास विकास परिषद व सिंचाई विभाग से नामित अधिकारी शामिल रहेंगे।
जिस इलाके में अतिक्रमण हटाने को ध्वस्तीकरण कार्रवाई होगी वहां अगले दिन कोर कमेटी निरीक्षण भी करेगी ताकि दोबारा अतिक्रमण न हो। ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े राजमार्गों के किनारे के अतिक्रमण को हटवाने की कार्रवाई संबंधित एसडीएम व तहसीलदार की अगुवाई में होगी।
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