को ग्रीन घरों से कूड़ा कलेक्ट करने में नाकाम साबित

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नगर निगम की बैठक में तय हुआ बदली जायेगी कूड़ा कलेक्शन एजेंसी

लखनऊ। चुनाव से पूर्व लखनऊ शहर में कूड़ा उठान को लेकर काफी दिक्कतें सामने आयीं। वहीं नगर निगम ने बार-बार एजेंसी को कूड़ा उठान के लिए चेताया भी। मगर कोई असर नहीं हुआ। शहर के महज 40 प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्शन पर एनजीटी की ठोस कूड़ा प्रबंधन एवं अनुश्रवण समिति ने नाराजगी जतायी। समिति के चेयरमैन न्यायमूर्ति डीपी सिंह व सचिव राजेन्द्र सिंह ने शत-प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्शन के लिए एजेंसी बदलने या एजेंसियों की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है। अनुश्रवण समिति की शुक्रवार को हुई बैठक में नगर निगम ने बताया कि शहर में अभी महज 40-45 प्रतिशत कूड़ा ही कलेक्ट हो पा रहा है। ईको ग्रीन शत-प्रतिशत घरों से कूड़ा कलेक्ट नाकाम हो रही है। ईको ग्रीन ने नगर निगम से भुगतान न होने की समस्या बताई। इस पर समिति ने एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कहा कि संस्था से पूरे शहर में कूड़ा कलेक्ट करने का करार हुआ है। लगभग दो वर्ष में कम्पनी आधे मकानों तक भी नहीं पहुंच सकी। इसका खामियाजा शहर की जनता भुगत रही है। लिहाजा या तो संस्था को बदल दिया जाये या फिर अन्य एजेंसियों को इस काम में लगाया जाये। अनुश्रवण समिति ने सफाईकर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करने के संबंध में जानकारी मांगी। नगर आयुक्त डॉ इन्द्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि नौ हजार सफाई कर्मचारियों में 3700 कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया करा दिया गया है। शेष कर्मचारियों को 30 मई तक उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि बिना सुरक्षा उपकरण कोई भी कर्मचारी क्षेत्र में कार्य करते नहीं मिलेगा। इस संबंध में कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिया जा चुका है। सुरक्षा उपकरणों को पहनने के फायदे के बारे में जानकारी देने के लिए जोनवार वर्कशाप भी आयोजित की जायेगी। इसके अलावा कूड़ा गाडिय़ां को भी ढंककर निकालने का निर्देश दिया जा चुका है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को 31 मई तक का समय दिया गया है। साथ ही कल्याणपुर में कूड़ा जलाने के एक शिकायत के मामले में बताया कि प्रिंटिंग प्रेस से दस हजार रुपये जुर्माना वसूला जा चुका है। समिति ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। घैला का प्रोजेक्ट शासन को भेजानगर आयुक्त ने समिति को बताया कि घैला में एकत्र कूड़े को बायो रेडिमेशन के माध्यम से निस्तारण करने के लिए प्रोजेक्ट शासन को भेज दिया गया है। वहां से अनुमति मिलने व बजट जारी होने का इंतजार है। ट्रांसफर स्टेशन के बारे में बताया कि सभी का निर्माण तेजी से चल रहा है। 31 मई तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानक के अनुरूप तैयार हो जायेंगे। अनुश्रवण समिति ने एलडीए के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। गोमतीनगर विस्तार में कूड़ा प्रबंधन के लिए 15 दिन का समय दिया है। कहा कि जगह-जगह फैली गंदगी से लोगों का जीना मुश्किल है। इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं है। निर्धारित समय में प्रबंधन न हुआ तो जुर्माना भुगतने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा अवैध रोड कटिंग के मामले में गंभीरता से लेते कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सूत्रों की मानें तो पूर्व की कूड़ा कलेक्शन कम्पनी को मौका दिया जा सकता है।