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*परीक्षा में गड़बड़ी पर डिबार होंगे केंद्र, प्रदेश में 8354 केंद्रों पर यूपी बोर्ड परीक्षा
प्रयागराज यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं बृहस्पतिवार से शुरू हो रही हैं। प्रदेश भर के 26515 विद्यालयों की परीक्षा के लिए 8354 केंद्र बनाए गए हैं। हाईस्कूल की परीक्षा सात से 28 फरवरी एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा सात फरवरी से दो मार्च के बीच होगी। परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल तक घोषित होंगे।बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि सामूहिक नकल की कोशिश पर परीक्षा केंद्र पर डिबार की कार्रवाई की जाएगी।हाईस्कूल में 3195603 तथा इंटरमीडिएट में 2611319 (कुल 5806922 परीक्षार्थी) भाग लेंगे। बोर्ड सचिव ने बताया कि अबकी बार प्रदेश के सभी जिलों में कोडिंग वाली उत्तर पुस्तिकाएं प्रयोग की जाएंगी।

*9.15 लाख परीक्षार्थी कम हो गए*

यूपी बोर्ड की 2019 की परीक्षा में 2018 की अपेक्षा 915846 परीक्षार्थी कम हो गए। बोर्ड की 2018 की परीक्षा में कुल 6722768 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जांच के बाद 83500 परीक्षार्थी योग्य नहीं पाए गए। इसके बाद 2018 की परीक्षा में अंतिम रूप से 6639268 परीक्षार्थी शामिल हुए।

*यूपी बोर्ड परीक्षा एक नजर*

कुल विद्यालय- 26515
कुल परीक्षा केंद्र- 8354
कुल परीक्षार्थी हाईस्कूल-3195603
कुल परीक्षार्थी इंटरमीडिएट-2611319
कुल परीक्षाथी -  5806922
संवेदनशील- 1314
अति संवेदनशील- 448

*प्रयागराज बोर्ड परीक्षा एक नजर में*

कुल परीक्षार्थी हाईस्कूल-116121
कुल परीक्षार्थी इंटरमीडिएट-108427
कुल परीक्षार्थी-224548
कुल परीक्षा केन्द्र-313
सचल दल- नौ दल
संवेदनशील- 61
अति संवेदनशील- 24

*सात को हाईस्कूल संगीत गायन, इंटर मनोविज्ञान, शिक्षाशास्त्र की परीक्षा*

यूपी बोर्ड की ओर से बृहस्पतिवार को शुरू हो रही परीक्षा के पहले दिन प्रात: आठ बजे से हाईस्कूल में संगीत गायन जबकि इंटरमीडिएट में पहली पाली प्रात: आठ से काष्ठ शिल्प, ग्रंथ शिल्प, सिलाई प्रथम प्रश्नपत्र तथा दूसरी पाली सायं दो बजे से संगीत गायन, संगीत वादन, नृत्यकला प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी।

*कम सुविधा वाले विद्यालयों को बना दिया परीक्षा केन्द्र*

इलाहाबाद। यूपी बोर्ड परीक्षा में केंद्र बनाए गए विद्यालयों की खुली बाउंड्री, टूटी खिड़की, दरवाजे परीक्षा के दौरान परेशानी बन सकते हैं। इन विद्यालयों में छात्रों की जरूरत के अनुसार सुविधाआें का अभाव है। परीक्षा के दौरान नकल माफिया पहले भी खुली चहारदीवारी का लाभ उठाकर मनमानी करते रहे हैं।ऐसे में बोर्ड और प्रशासन की ओर से परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी पर पानी फिर सकता है। सात फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा से पहले अधिकारियों की ओर से अभी तक केंद्रों की समीक्षा नहीं की गई है।यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा से कुछ समय पहले परीक्षा केन्द्र बनाए गए विद्यालयों में अव्यवस्था का आलम है। बोर्ड की परीक्षाएं सात फरवरी से शुरू हो रही हैं। जिलाधिकारी एवं शिक्षा विभाग की ओर से नकल रोकने के लिए की गई तैयारी खुली बाउंड्री वाले स्कूलों के कारण बेकार हो सकती है।गंगापार,यमुनापार एवं कौशांबी के दूर दराज गांवों में परीक्षा केन्द्र बनाए गए विद्यालयों में बड़ी खामी का पता चला है। कई अभिभावकों ने परीक्षा केन्द्रों को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है।परीक्षा केन्द्र बनाए गए कई विद्यालयों की खिड़की खेत में खुलती है, खेत से होकर नकल कराने वाले बड़े आराम से नकल सामग्री कमरे के अंदर पहुंचाते रहे हैं। इनमें से कई परीक्षा केन्द्रों की खिड़की और दरवाजे टूटे हैं। विद्यालय में प्रवेश के भी एक ही रास्ता है, ऐसे में परीक्षा के दौरान उड़न दस्ते को विद्यालयों के अंदर जाने में परेशानी हो सकती है। परीक्षा केंद्र बनाए जाते समय अमर उजाला की ओर से परीक्षा केंद्रों के मानक को लेकर आपत्ति उठाए जाने के बाद भी मनमाने तरीकेसे परीक्षा केंद्र बना दिए गए। डीआईओएस आरएन विश्वकर्मा का कहना है कि केंद्र बने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को स्कूल की खामियां दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया है।

*ये है परीक्षा केंद्र वाले स्कूलों का मानक*

20 गुणे 25 के कमरे होने चाहिए
सभी कमरे हवादार और पर्याप्त रोशनी वाले होने चाहिए।स्कूल में चहारदीवारी अनिवार्य है
परीक्षार्थियों के बैठने के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर होने चाहिए।स्कूल में शौचालय और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए।
स्कूल पहुंचने के लिए रास्ता होना चाहिए।

*इमला बोलकर कराने वालों पर लगेगी लगाम*

यूपी बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी और वायस रिकार्डिंग लगाए जाने के निर्देश के बाद केंद्रों पर बोलकर सामूहिक नकल कराने वालों पर लगाम लगेगी। बोर्ड की ओर से पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी अनिवार्य किए जाने के बाद बोर्ड ने अबकी बार वायस रिकाडिंग भी अनिवार्य कर दी है। हालांकि बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी-वायस रिकार्डिंग के साथ नहीं लगा है।

*यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पर सवाल*

यूपी बोर्ड की ओर से सात फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। दूरदराज गांवों में बने परीक्षा केंद्रों पर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं होने से उनके लुटने का संकट बना हुआ है।प्रधानाचार्य अपने घरों में प्रश्नपत्रों को रख रहे हैं। इससे प्रश्नपत्र की शुचिता को लेकर संकट है।



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*हड़ताली कर्मचारियों ने दफ्तरों में जड़ा ताला*
   
 लखनऊ : सरकार की चेतावनी और एस्मा के भय को दरकिनार करते हुए प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों और निगमों व प्राधिकरणों के कार्मिकों ने बुधवार से हड़ताल का बिगुल फूंक दिया। 12 फरवरी तक प्रस्तावित सात दिन की हड़ताल की जोरदार शुरुआत करते हुए कर्मचारियों ने लखनऊ सहित कई जिलों के सरकारी दफ्तरों में ताले जड़ दिए। कर्मचारी नेताओं ने 80 फीसद दफ्तरों में कामकाज ठप रहने का दावा किया है।पुरानी पेंशन बहाली पर बीते पांच महीने से सरकार के सकारात्मक रुख का इंतजार करने के बाद निराश हुए कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरुआत बुधवार को प्रयागराज से की। वहां स्थित राजकीय मुद्रणालय में सुबह छह बजे ही काम ठप कर कर्मचारी सड़क पर उतर आए। लखनऊ में समाज कल्याण निदेशालय, उद्यान निदेशालय व कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय सहित कई विभागों में सुबह कर्मचारियों ने ताले डाल दिए। बलिया के कई दफ्तरों में तालाबंदी रही, जबकि प्रतापगढ़, पीलीभीत, कुशीनगर, मऊ रायबरेली, बुलंदशहर, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर सहित कई अन्य जिलों में भी दफ्तरों में कर्मचारी पहुंचे ही नहीं। सभी जिलों में कर्मचारियों ने प्रदर्शन के साथ विरोध सभाएं आयोजित कीं। हड़ताल का आह्वान करने वाले कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी व अध्यक्ष डॉ.दिनेश चंद शर्मा ने सभा में हड़ताल की जोरदार शुरुआत होने का दावा किया



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*आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा सरकारी कर्मचारी का दर्जा*
   
प्रयागराज: मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट में धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने के साथ सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की भी मांग सरकार से की।
आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित धरने में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंडल संरक्षक संतोष मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार वादाखिलाफी कर रही है।लिहाजा, संघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ा है। चेतावनी दी कि मांगें पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जिला संरक्षक मौजीलाल रावत ने कहा कि प्रदेश की जुमलेबाज सरकार से निपटने के लिए संघ ने आर-पार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। मंडल उपाध्यक्ष प्रो. पूनम सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गुरुवार को भी कलेक्ट्रेट पहुंचने की अपील कीं। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुशीला देवी, बबिता यादव, पुष्पा पांडेय, संजू सिंह, विमलेश बिंद, सुमित्र मिश्र आदि शामिल रहीं।

*आंदोलन को प्रसपा का समर्थन:*

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को प्रगतिशील समाज पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कंधे पर बाल विकास का अहम दायित्व है।

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*आज से शुरू होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं*
   
, प्रयागराज : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल का पूरा खेल उत्तरपुस्तिकाओं के जरिये होता है। उसे बदलना, दूसरी जगह पर लिखवाना और मुख पृष्ठ में हेराफेरी होती रही है। उस पर अंकुश लगाने के लिए सभी जिलों में क्रमांकित उत्तर पुस्तिकाएं भेजी गई हैं, साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षकों को कॉपियों का लेखा-जोखा रखने और उसे वेबसाइट पर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं।प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और नकल विहीन परीक्षा के लिए बोर्ड ने अलग से निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड का निर्देश है कि किस केंद्र को कितनी कॉपी दी गई इसका ब्योरा अलग रजिस्टर में रखा जाए और उसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। ऐसे ही परीक्षा केंद्रों को भी हर दिन परीक्षार्थियों को दी जाने वाली कॉपियों का विवरण रखना अनिवार्य है। जिस परीक्षार्थी को अ और ब उत्तर पुस्तिका दी गई है, उसका अलग नाम दर्ज होगा व परीक्षार्थी से वहां हस्ताक्षर भी कराएं जाएंगे। केंद्रों को भी कॉपियों का विवरण वेबसाइट पर दर्ज करना होगा। हर दिन परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों का बंडल सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सील बंद होगा।


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*संशोधित परिणाम के बाद फिर संशोधन*
   
 प्रयागराज : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बिना संशोधन कोई रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। हर परिणाम के चंद दिन बाद उसे संशोधित करता है। इधर जितने भी रिजल्ट और कालेज आवंटन हुए हैं, वे सब कई साल पहले की भर्तियों के हैं, जिसमें पुनमरूल्यांकन व दोबारा साक्षात्कार कराकर जारी किया है। चयन बोर्ड ने अब फिर एक पुराने परिणाम को दुरुस्त किया है।चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्नातक शिक्षक चयन 2010 के तहत गणित विषय के 86 अभ्यर्थियों का दो फरवरी को कालेज आवंटन किया गया।संशोधित परिणाम देते हुए कहा गया कि ये अनिल कुमार पटेल व अन्य बनाम उप्र सरकार की याचिका पर हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2012 को प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी गणित वर्ष 2010 के संबंध में आदेश पारित किया था। चयन बोर्ड ने कोर्ट के निर्देश पर लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का दोबारा मूल्यांकन व साक्षात्कार कराकर सफल अभ्यर्थियों को कालेज आवंटित किया है। बालक वर्ग में सामान्य के 31, पिछड़ा वर्ग के 37, अनुसूचित जाति के 14 अभ्यर्थी हैं। ऐसे ही बालिका वर्ग में सामान्य की एक, पिछड़ा वर्ग की दो व अनुसूचित जाति की दो अभ्यर्थी चयनित हुई हैं। सभी कालेजों का आवंटन कर दिया गया है, अभ्यर्थी इसके लिए वेबसाइट देख सकते हैं। चयन बोर्ड ने इस संबंध में विज्ञप्ति जारी की है कि दो फरवरी को जारी अनिल कुमार पटेल मामले में हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2018 को आदेश जारी किया था। हालांकि इसमें कालेजों को आवंटित पैनल में कोई बदलाव नहीं किया गया है

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*यूपी बोर्ड: हर परीक्षा केंद्र को भेजी गई ‘बी’ कॉपी*
    प्रयागराज :यूपी बोर्ड की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए हर केंद्र के लिए ‘बी’ कॉपी भेजी है। इंटर के परीक्षार्थियों का तीस प्रतिशत व हाईस्कूल में परीक्षार्थी संख्या का 40 प्रतिशत ‘बी’ कॉपी भेजी है। इंटर में 32 पेज व हाईस्कूल में 16 पेज की कॉपी है। बोर्ड की मानें तो भेजी गई ‘बी’ कॉपी क्रमांकित नहीं है, इसीलिए निर्देश दिया कि परीक्षार्थियों से हर पेज पर अनुक्रमांक व कॉपी का क्रमांक अनिवार्य रूप से अंकित कराया जाए।

 प्रयागराज :पिछले वर्ष गलत प्रश्नपत्र खुलने की घटनाओं से परेशान रहा। कई जिलों में उसे दोबारा परीक्षा करानी पड़ी।गलत पेपर खुलने की गलती न हो इसके लिए निर्देश दिए हैं कि लिफाफों पर केंद्र व्यवस्थापक व अन्य शिक्षक पहले हस्ताक्षर करेंगे, फिर आउटर कवर को सीसीटीवी कैमरे के सामने रखकर खोलना होगा। बोर्ड प्रशासन प्रतियोगी परीक्षाओं की तर्ज पर प्रश्नपत्रों को सीसीटीवी कैमरे के सामने खोलने के निर्देश दिए हैं।



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*ग्रेड ‘सी’ व‘डी’ की पुनर्परीक्षा आठ को*
   
, प्रयागराज : स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ 2018 की निरस्त हुई परीक्षा को फिर से कराने के लिए एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने बुधवार को कार्यक्रम वेबसाइट पर जारी कर दिया है। पुनर्परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो मंगलवार को पहली पाली में पहुंचे थे। उन्हें जो प्रवेश पत्र एसएससी ने जारी किए थे उसी के आधार पर केंद्रों में प्रवेश मिलेगा। परीक्षा आठ को दोपहर तीन से पांच बजे तक प्रस्तावित की गई है।एसएससी ने स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ और ‘डी’ की लिखित परीक्षा मंगलवार से शुरू कराई थी। इसकी 10 से 12 बजे की पहली पाली में ही मुख्यालय स्तर से तकनीकी गड़बड़ी आ गई। इसके चलते पहली पाली की परीक्षा निरस्त कर उसे आठ को कराने का निर्णय लिया गया। एसएससी ने वेबसाइट पर निर्देश जारी कर कहा है कि पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को दोपहर एक बजे पहुंचना होगा। डेढ़ से ढाई बजे के बीच उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। 2:30 के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को पुराने प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के आधार पर ही परीक्षा में शामिल किया जाएगा। एसएससी ने कहा है कि अब कोई नया प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा।



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*एलटी ग्रेड व शिक्षक भर्ती के रिजल्ट रुके*

प्रयागराज : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम देने में उप्र लोकसेवा आयोग (यूपीपीएससी) की वादाखिलाफी पर अभ्यर्थियों का आक्रोश बुधवार को फिर फूटा।यूपीपीएससी का घेराव कर परिणाम में हो रही लेटलतीफी पर गहरी नाराजगी जताई। कहा कि परीक्षा संस्था मनमानी पर उतारू है। इससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। परिणाम छह माह में जारी न होने का कारण भी नहीं बताया जा रहा है।यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पदों पर चयन के लिए लिखित परीक्षा 29 जुलाई को कराई थी जिसे अब छह माह हो चुके हैं। इतने दिनों बाद भी परिणाम जारी होने की स्थिति न बनते देख माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने यूपीपीएससी पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।संयोजक विक्की खान और अनिल कुमार पाल समेत अन्य अभ्यर्थियों ने कहा कि चयन बोर्ड में टीजीटी-पीजीटी के साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं। अभ्यर्थियों ने सचिव से मुलाकात कराने की मांग की लेकिन, उनकी यह मांग अनसुनी कर दी गई। उप सचिव ने इतना कहा कि परिणाम सात या आठ फरवरी तक देने का आश्वासन पहले दिया गया था तो आज धरना प्रदर्शन करने का क्या औचित्य। उन्होंने अभ्यर्थियों से धैर्य बनाए रखने और इंतजार करने को कहा।, प्रयागराज :परिषदीय स्कूलों की पहली शिक्षक भर्ती 68500 का चार माह में भी दूसरा रिजल्ट न आने से अभ्यर्थी आगबबूला हैं। अब अभ्यर्थियों ने चलो प्रयागराज, परीक्षा नियामक कार्यालय घेरो का नारा दिया है। खास बात यह है कि पुनमरूल्यांकन पूरा हो चुका फिर भी रिजल्ट रोका गया है।प्रदेश सरकार ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा की कॉपियों का पुनमरूल्यांकन पूरा करा लिया है, हजारों अभ्यर्थी परिणाम आने की राह देख रहे हैं। उनका कहना है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया लोकसभा चुनाव की आचार संहिता का शिकार हो सकती है। अभ्यर्थियों का एक समूह पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा डा. प्रभात कुमार से भी मिला था, उन्होंने जल्द रिजल्ट देने का वादा किया था। इसके बाद भी अब तक परिणाम नहीं आया है इसलिए कार्यालय घेर रहे हैं, यह सिलसिला परिणाम आने तक जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो विधानसभा के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। यहां अनूप कुमार, अंकित वर्मा, विशाल प्रताप, ब्रजमोहन, रवीश कुमार मिश्र, लालजी यादव आदि मौजूद रहे।


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*एस्मा बेअसर, कार्यालयों में जड़ा ताला*
   
प्रयागराज : पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के आह्वान पर प्रयागराज में बुधवार से महाहड़ताल का खासा असर दिखा। पीडब्ल्यूडी समेत प्रमुख कार्यालयों में ताला लगा रहा और दफ्तराें में कामकाज ठप रहा।
उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और शिक्षक नेता डॉ. दिनेश शर्मा के संयुक्त निर्देशन में यह महाहड़ताल छह फरवरी से 12 फरवरी तक प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा लगाने के बावजूद कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी महाहड़ताल में शामिल हुए। एस्मा बेअसर दिखा और काम काज ठप रहा। हड़ताल की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ लोनिवि के जनपद अध्यक्ष राम सिंह ने किया। सभा का संचालन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष व राज्य संविदा कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम सूरत पांडेय ने किया।इससे पूर्व महाहड़ताल की शुरुआत सुबह 6.30 बजे राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज में हुई। जनपद संयोजक अजय भारती, अध्यक्ष देवेंद्र श्रीवास्तव, बीके कुशवाहा व गवर्नमेंट प्रेस के सैकड़ों कर्मचारी मौजूद रहे।हड़ताल की शुरुआत के बाद 50 मोटरसाइकिल से रैली निकाली गई और पूरे जनपद का भ्रमण किया।हड़ताल में प्रमुख रूप से शिक्षा निदेशालय, सिंचाई, पीडब्ल्यूडी, लघु सिंचाई, आरईएस कोषागार, कृषि विभाग, संभागीय परिवहन, वाणिज्यकर, चिटफंड, सिविल इंप्लाइज, डीआइओएस, बीएसए कार्यालय, विकास भवन के साथ ही साथ औद्योगिक प्रशिक्षण, उद्यान, इंदिरा भवन, जनपद के सभी विकास खंड कार्यालयों, तहसील एवं विकास खंड स्तरीय कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी इस हड़ताल में शामिल रहे।सभी ने पुरानी पेंशन बहाली, एनपीएस वापस लाने, ओपीएस लागू करने के नारे लगाए। जनपद में भ्रमण के बाद गवर्नमेंट प्रेस पर सभा की गई। इसकी अध्यक्षता श्रमिक संघ के अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। इस अवसर पर वीके कुशवाहा,आरपी शुक्ला,राम सुमेर, रमेश शंकर, रंगनाथ मिश्र, अखिलेश यादव, श्रीराम सिंह, रामकृष्ण मिश्र, अमरनाथ मिश्र आदि मौजूद रहे।हड़ताल में शिक्षा निदेशालय मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के बैनर तले भी कर्मचारियों व अधिकारियों ने हड़ताल में भाग लिया। शिक्षा निदेशालय में सभी कर्मचारी हड़ताल पर

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*मुख्य सचिव और कर्मियों की वार्ता रही बेनतीजा*
   
लखनऊ : पुरानी पेंशन बहाली पर टालमटोल से कर्मचारियों को नाराज करने वाले शासन के वरिष्ठ अधिकारी अब उन्हें नई पेंशन योजना के फायदे बताने में जुट गए हैं। हालांकि अफसरों के तर्क कर्मचारियों के गले नहीं उतर रहे हैं। बुधवार को दिन भर हड़ताल के बाद मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय और कर्मचारी नेताओं की वार्ता भी इसी वजह से विफल हो गई।
हड़ताल खत्म कराने के लिए एक ओर शासन के वरिष्ठ अधिकारी डराने व समझाने से लेकर प्रलोभन देने तक के सभी उपाय आजमा रहे हैं तो उधर पांच महीने के इंतजार के बाद हड़ताल पर गए कर्मचारी व शिक्षक भी अब बिना किसी ठोस आश्वासन के काम पर वापस लौटने को तैयार नहीं हैं। हड़ताल शुरू होने से पहले चार फरवरी को मुख्य सचिव के साथ इसी वजह से वार्ता विफल हो गई थी, जबकि बुधवार को भी मुख्य सचिव सहित कई विभागों के अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव कर्मचारियों को मनाने में नाकामयाब रहे। मुख्य सचिव की ओर से बुधवार शाम पांच बजे कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी व अध्यक्ष डॉ.दिनेश चंद शर्मा को वार्ता के लिए बुलाया गया था।



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*सभी विवि 31 मार्च तक पूरी कराएं परीक्षाएं: नाईक*
   
लखनऊ : राज्यपाल एवं कुलाधिपति राम नाईक ने सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे अपनी परीक्षाएं 31 मार्च से पहले करा लें। कुलपतियों को प्रेषित अपने पत्र में नाईक ने कहा है कि विश्वविद्यालय सभी विषयों एवं पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू कर मार्च के अंत तक संपन्न करा लें। उत्तर पुस्तिकाओं का समयबद्ध मूल्यांकन कराकर 15 जून से पूर्व परिणाम घोषित करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं सम्पन्न हो जाएं। राज्यपाल ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से केंद्रों के निर्धारण का कार्य तत्परता पूर्वक किया जाए।



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*आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी*
   
नई दिल्ली : आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन से आधार को लिंक करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था तत्काल यानी वित्त वर्ष 2018-19 (असेसमेंट वर्ष 2019-20) से लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का निर्देश दिया है।न्यायमूर्ति जस्टिस एके सीकरी और एस अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत पहले ही इस मामले को तय कर चुकी है। अदालत ने आयकर कानून की धारा 139एए को वैध करार दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश केंद्र की उस अपील पर दिया है जिसमें सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दो व्यक्तियों श्रेया सेन और जयश्री सतपुते को पैन से आधार को लिंक किए बगैर ही असेसमेंट वर्ष 2018-19 (वित्त वर्ष 2017-18) का आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उस मामले में यह आदेश इस बात के मद्देनजर दिया था कि यह मामला सर्वोच्च अदालत में लंबित है। इसके बाद शीर्ष अदालत ने उस मामले में फैसला देते हुए आयकर कानून की धारा 139एए के प्रावधानों को सही ठहराया है। इन तथ्यों के मद्देनजर आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि असेसमेंट ईयर 2018-19 के लिए उन दोनों व्यक्तियों ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिए हैं और उनका असेसमेंट भी हो चुका है। इसलिए असेसमेंट ईयर 2019-20 से आयकर रिटर्न सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही दाखिल होने चाहिए।गौरतलब है कि उन दोनों याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष यह कहते हुए गुहार लगायी थी कि आयकर रिटर्न ई-फाइल करते समय आधार नंबर या आधार नामांकन संख्या भरे बगैर रिटर्न दाखिल करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए वे रिटर्न दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद ही उच्च न्यायालय ने उन्हें राहत दी थी।

*केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक करार दिया था*

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2018 को केंद्र की आधार योजना को संवैधानिक करार दिया था हालांकि आधार को बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूलों में दाखिल के लिए अनिवार्य बनाने के प्रावधानों को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आधार आयकर रिटर्न दाखिल करने और पैन नंबर प्राप्त करने के लिए अनिवार्य बना रहेगा।



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*अब आफलाइन होगी यूपीएसईई की संयुक्त प्रवेश परीक्षा*
   
 सहजनवां, गोरखपुर: यूपीएसईई (उत्तर प्रदेश स्टेट इंट्रेंस एक्जामिनेशन) की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आगामी 21 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। इस बार की परीक्षा आफलाइन कराई जाएगी। साथ ही दूसरे प्रदेश के छात्रों के लिए पहली बार 20 फीसद सीटें आरक्षित की गई हैं। विश्वविद्यालय की तरफ से अब 200 छात्रओं का चयन करके उनको निश्शुल्क लैपटाप भी दिया जाएगा। यह जानकारी डा. एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ के संयुक्त परीक्षा समन्वयक प्रो. विनीत कंसल ने बुधवार को गीडा स्थित आइटीएम कालेज में संवाददाताओं से बातचीत में दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य संयुक्त परीक्षा 2019 के लिए 23 जनवरी से ही आनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं और यह कार्य 15 मार्च तक चलेगा। परीक्षा का परिणाम मई माह में घोषित किया जाएगा। साथ ही छात्रहित के मद्देनजर 17 जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि कोर्स समय से पूरा कराया जा सके। तकनीकी विश्वविद्यालय के सलाहकार डॉ. दिनेश पाठक ने बताया कि छात्र-छात्रओं के कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट कोर्स के भी अवसर प्रदान किया जाएंगे। पहली बार अन्य प्रदेशों में भी परीक्षा केंद्र बनाकर प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजगार के अवसरों में बढ़ोत्तरी के लिए युनिवर्सिटी इंडस्ट्री इंटरफेस सेल की स्थापना की गई है



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*एनपीएस में अंशदान बढ़ाएगी राज्य सरकार*
   
लखनऊ : राज्य सरकार नई पेंशन योजना में अपना अंशदान चार फीसद बढ़ाएगी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में अब दस फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद योगदान करने जा रही है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलित कर्मचारियों को रिझाने के लिए यह सरकार का बड़ा दांव होगा।
एनपीएस पहली अप्रैल, 2005 से लागू है और इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के 10 प्रतिशत वेतन की हर महीने पेंशन के लिए कटौती होती है। इतना ही योगदान राज्य सरकार भी करती है। गुरुवार को लोकभवन में सुबह साढ़े नौ बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रावधानों में किये जा रहे संशोधन का प्रस्ताव आना है। केंद्र सरकार ने कुछ अरसा पहले नई पेंशन योजना के तहत अपने योगदान में चार फीसद का इजाफा किया हैं

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*डिप्लोमा इन योगा के लिए आवेदन 15 तक*

गोरखपुर : श्रीगोरक्षनाथ संस्कृत विद्यापीठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर में चल रहे पीजी डिप्लोमा इन योगा तथा डिप्लोमा इन योगा के साथ उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्य पाठयक्रमों के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। कार्यक्रम समन्वयक बृजेश मणि मिश्र ने बताया कि यूपीआरटीओ की वेबसाइट पर जाकर आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आफ लाइन आवेदन के लिए 14 फरवरी तक महाविद्यालय से संपर्क करना होगा।

*प्रायोगिक परीक्षाएं आज से*

गोरखपुर : दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया है कि महाविद्यालय की बीएससी प्राणि विज्ञान भाग तीन की प्रयोगिक परीक्षा 9 फरवरी को होगी। जबकि भाग दो की परीक्षा 16 फरवरी को होगी। वनस्पति विज्ञान बीएससी भाग तीन की परीक्षा 7 और भाग दो की परीक्षा 11 फरवरी को होगी।

*प्रायोगिक परीक्षा 11 को*

गोरखपुर : गोरखपुर विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ कम्प्यूटर साइंस विभाग में कम्प्यूटर साइंस विषय की बीएससी तृतीय वर्ष की प्रयोगिक परीक्षा 11 फरवरी को होगी। यह जानकारी विभाग के अध्यक्ष डॉ. उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने दी।

*प्रायोगिक परीक्षाएं 12 से*

गोरखपुर : गोरखपुर विश्वविद्यालय के रक्षा एवं स्त्रतेजिक अध्ययन विभाग की बीए और बीएससी भाग-एक, भाग-दो और भाग तीन की प्रायोगिक परीक्षाएं 12 फरवरी से शुरू होंगी। विभागाध्यक्ष प्रो. सतीश चंद्र पांडेय ने बताया कि बीए और बीएससी भाग एक की परीक्षा 14 फरवरी, बीए और बीएससी भाग दो की परीक्षा 12 फरवरी और बीए और बीएससी भाग तीन की परीक्षा 16 फरवरी को होगी।

*गीतकार प्रदीप की जयंती मनी*

गोरखपुर : 1962 में भारत-चीन युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में गाए गए गीत ‘ऐ मेरे वतन के लोगों..’ के गीतकार प्रदीप की जयंती बुधवार को शास्त्री नगर में मनाई गई। इस दौरान सुभाषचंद्र अकेला, केपी गुप्ता, चंदनप्रिय आदि उपस्थित थे



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*मदरसों के आधुनिक विषयों के शिक्षकों के मानदेय के लिए 29 करोड़ जारी*

प्रदेश सरकार ने मदरसा आधनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में आधुनिक विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित और सामान्य अध्ययन पढ़ाने वाले शिक्षकों को अतिरिक्त मानदेय देने के लिए मंजूर 57 करोड़ 68 लाख रुपये में से दूसरी किस्त के रूप में करीब 29 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। इसके आदेश बुधवार को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी कर दिए गए हैं।



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*तैयार हो रही केंद्र व्यवस्थापकों और पर्यवेक्षकों की सूची*
   
गोरखपुर : परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने के बाद दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग अब इन केद्रों के व्यवस्थापकों और पर्यवेक्षकों की सूची तैयार करने में जुट गया है। सप्ताह भर में यह सूची तैयार हो जाने की उम्मीद है। हर केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक और तीन पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने कुल 245 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए हैं।विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों की परीक्षाएं 21 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने लंबे जिद्दोजहद के बाद पिछले सत्र में सामूहिक नकल के 15 आरोपित कॉलेजों को परीक्षा केंद्र न बनाए जाने का निर्णय लिया था। नकल पर नकेल के लिए उड़ाका दल टीम की घोषणा 15 फरवरी के बाद की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक डॉ. अमरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा की तैयारी जोरशोर से चल रही है। पूरी कोशिश है कि इस बार की परीक्षा पर किसी तरह का कोई सवाल न उठने पाए



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*सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में बहस जारी*

लखनऊ।  हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में बुधवार को भी याची पक्ष की ओर से बहस की गई। याचियों की ओर से अधिवक्ता यूएन मिश्रा ने पक्ष रखा। उन्होंने सरकार द्वारा लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने के विरोध में विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए दलील दी। जिसके बाद न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान ने मामले की सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखने के निर्देश दिए। इसके पूर्व कुछ याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एचजीएस परिहार ने दलील दी थी कि यदि क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 प्रतिशत रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा 25 नम्बर का वेटेज शिक्षामित्रों को दिये जाने के निर्णय का याचियों को लाभ ही नहीं मिलेगा। उन्होंने भी लिखित परीक्षा के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स तय किये जाने के सरकार के निर्णय को अविधिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यदि क्वालिफाइंग मार्क्स तय ही किया जा रहा है तो पूर्व परीक्षा के भांति ही इसे रखा जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि पूर्व परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स 40 व 45 प्रतिशत रखा गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचियों के लिए यह आखिरी मौका है।



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*हड़ताल को संयुक्त परिषद का समर्थन नहीं*

लखनऊ:राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बुधवार को एक विज्ञप्ति के माध्यम से स्पष्ट किया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से संबद्ध 100 से अधिक संगठन पुरानी पेंशन बहाली मंच की ओर से चलाई जा रही हड़ताल में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। ‌उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश सरकार को ज्ञापन देकर भारत सरकार की ओर से नई पेंशन योजना में किए गए सुधारों को तत्काल लागू करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, वेतन विसंगतियों एवं भत्तों की रिपोर्ट लागू किया जाना ,संविदा कर्मियों को नियमित किया जाना, आउटसोर्सिंग बंद किया जाना सहित संयुक्त परिषद की 24 सूत्री मांगों को लेकर आठ फरवरी को इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।



*परास्नातक कोर्सों में भी एसईई के जरिए ही होंगे दाखिले*

*एकेटीयू ने पहली बार शुरू की प्रक्रिया*

लखनऊ।
डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में पहली बार एमटेक, एमआर्क और एमफार्मा समेत परास्नातक कोर्सों में दाखिला राज्य प्रवेश परीक्षा के जरिए लिया जाएगा। राज्य प्रवेश परीक्षा की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का लिंक अपलोड कर दिया गया है।अभ्यर्थी 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, राज्य प्रवेश परीक्षा के लिए एकेटीयू केन्द्रीय विद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को ही परीक्षा केन्द्र बनाएगा।डीन यूजी प्रो विनीत कंसल ने बताया कि पहली बार हो जब बीटेक, बीफार्मा और बीकार्क कोर्सों के साथ परास्नातक कोर्सों में भी राज्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दाखिले लिए जाएंगे। परास्नातक कोर्सों में आवेदन के लिए लिंक ओपन हो गया है। अभ्यर्थी upsee.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी एमटेक ड्यूल डिग्री के लिए इसी लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। एकेटीयू पहली बार एमटेक ड्यूल डिग्री और बीवोक कोर्सों में दाखिले लेने जा रहा है। वहीं, बीटेक व अन्य कोर्सों में दाखिले के लिए अभी से छात्रों का अच्छा रूझान आ रहा है। अधिकारियों के अनुसार अब तक तीस हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 निर्धारित की गई हैं।

*केन्द्रीय विद्यालय व इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे सेंटर*

राज्य प्रवेश परीक्षा की शुचिता बरकरार रखने के लिए एकेटीयू केन्द्रीय विद्यालयों और इंजीनियरिंग कॉलेजों को परीक्षा केन्द्र बनाने की तैयारी कर रहा है। एकेटीयू ने परीक्षा केन्द्र बनने के लिए ऑनलाइन प्रोफार्मा जारी कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार एसईई में आवेदनों के हिसाब से ही परीक्षा केन्द्र बनाए जाएंगे। साथ ही प्रदेश के बाहर के छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए एकेटीयू प्रशासन इस बार प्रदेश के बाहर परीक्षा केन्द्रों की संख्या में इजाफा किया जा सकता है। पिछले साल प्रदेश के बाहर शहरों में दस से अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे।



*पॉलीटेक्निक सेमेस्टर रिजल्ट 11 फरवरी को*

,लखनऊ:पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम अब 11 फरवरी को घोषित होंगे। प्राविधिक शिक्षा परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि सेमेस्टर परीक्षा परिणाम तैयार है। इसके लिए परीक्षाफल समिति की बैठक बुलाई जानी है। परीक्षाफल समिति की अनुमति मिलने के बाद ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले परिणाम छह फरवरी घोषित होने थे, लेकिन विशेष कारणों से परिणाम जारी नहीं हो पाए। सोमवार को परीक्षाफल समिति की बैठक बुलाई गई है। सहमति मिलने के बाद परिणाम शाम तक जारी हो जाएंगे। सेमेस्टर परीक्षा 🌹🌹🌹🌹🌹

*रोल नम्बर का नहीं हुआ मिलान, अटकी आठ हजार की छात्रवृत्ति व फीस*

राजधानी के इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य शिक्षण संस्थानों व विश्वविद्यालय के करीब आठ हजार छात्रों की छात्रवृत्ति व फीस लटक गई है। इनमें अधिकांश छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति बोर्ड से रोल नम्बर मिलान न होने के कारण संदिग्ध श्रेणी में पहुंच गई है। इनमें यूपी बोर्ड से लेकर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड तक छात्र शामिल हैं।चंद माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के कारण इस बार छात्रों को दो माह पहले ही छात्रवृत्ति वितरण शुरू हो गया है। जबकि करीब आठ हजार छात्र संदिग्ध श्रेणी में आ गए हैं। इनमें कुछ छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन भरने के दौरान गलती की और जांच में संदिग्ध हो पाए गए। जबकि संदिग्ध श्रेणी में आए अधिकांश छात्र-छात्राओं की हाईस्कूल व इंटर की मार्कशीट बोर्ड से मिलान नहीं हो सकी और वह संदिग्ध श्रेणी में पहुंच गए हैं।

*आय की वजह से भी रुकी छात्रवृत्ति*

एक आय प्रमाणपत्र कई जगह लगे होने के कारण भी छात्रवृत्ति रुक गई है। यानी एक ही आय प्रमाणपत्र दो भाईयों या बहनों द्वारा लगाया गया। सालाना आय अधिक होने की वजह से भी कुछ की छात्रवृत्ति संदिग्ध श्रेणी में आ गई है।

*15 फरवरी तक ठीक कराएं संदिग्ध डाटा*

ऐसे छात्र जिनके छात्रवृत्ति के स्टेटस में रोल नम्बर मैच न करने का कारण और पेंडिंग एट डिस्ट्रिक स्कालरशिप कमेटी दिखा रहा वह इसे ठीक करा सकते हैं। एससी व एसटी और सामान्य वर्ग के ऐसे छात्र एक प्रार्थना पत्र और मार्कशीट व अन्य दस्तावेज लगाकर कॉलेज से फारवर्ड कराएं। स्वयं जाकर समाज कल्याण कार्यालय में जमा करा दें। उनकी संदिग्धता ठीक हो जाएगी। यही नहीं वह आपने कॉलेज में भी जमा कर सकते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी केएस मिश्र बताते हैं कि इनकम सार्टीफिकेट नॉट मैच वाले छात्र भी आय प्रमाणपत्र और अपने भाई या बहन द्वारा छात्रवृत्ति का आवेदन किए जाने के प्रमाण के साथ मिल सकते हैं। ऐसे छात्रों का डाटा सही हो जाएगा। अंतिम तारीख 15 फरवरी है। संस्थानों के लिए 11 फरवरी तक समय दिया गया है।

*गलत जानकारी भरने वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी*

पिता का नाम, उम्र, रोलनम्बर आदि गलत या अपूर्ण फार्म भरने वाले छात्रों का डाटा सही नहीं हो पाएगा। ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिल पाएगी।