नेपाल के पीएम को नेपाल सुप्रिम कोर्ट का झटका, नेपाली संसद भंग करने का औली का फैसला बदला

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                जनता निकाल रही विजय जुलूस।

आदेश शर्मा 

पडोसी राष्ट्र नेपाल मे चीन के इशारे पर भारत नेपाल के बीच निरंतर गतिरोध पैदा करते रहने वाले नेपाली प्रधान मंत्री के पी शर्मा औली की सरकार को नेपाल की सुप्रिम कोर्ट ने एक बडा झटका देते हुये औली द्वारा नेपाली संसद को भंग करने के उनके चीन प्रेरित फैसले को पलट दिया है ।नेपाल के राजनेतिक गलियारों मे इसे नेपाल की संसद से पीएम केपी शर्मा औली की विदाई के ही तौर पर देखा जा रहा है ।

इस ऐतिहासिक फैसले से नेपाल मे जहां पूर्व प्रधान मंत्री पुष्पदहाल प्रचंड व अन्य राजनैतिक दलो के कार्यकर्ताओ मे खुशी की लहर है वही औली समर्थको मे स्यापा सा पड गया है।  

औली समर्थक  कम्युनिष्ट पार्टी के कार्यालयो मे तालाबंदी कर अपनी हताशा प्रकट कर रहे हैं

                                                                                                     अपने एक ऐतिहासिक फैसले में नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने प्रतिनिधि सभा यानि नेपाल संसद को भंग करने के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के 20 दिसंबर के एक फैसले को पलट दिया है।

सदन भंग करने के मामले पर फैसला सुनाते हुए, मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर राणा के नेतृत्व वाली संवैधानिक पीठ ने ओली के फैसले को पलट दिया और सरकार को 13 दिनों के भीतर सदन की बैठक बुलाने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है।

आपको बता दें कि बीते 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सिफारिश की थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ओली ने आरोप लगाया था कि उन्हें संसद भंग करने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि पार्टी के भीतर नेता उन्हें अच्छे से काम नहीं करने दे रहे थे। उस वक्त भी नेपाल के कई संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि प्रधानमंत्री ओली को इस तरह से संसद भंग करने का कोई अधिकार नहीं है।

नेपाली प्रधानमंत्री ओली के इस फैसले के खिलाफ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्य सचेतक देव प्रसाद गुरुंग सहित कई अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में 13 याचिकाएं दायर की थीं। इन सभी याचिकाओं में नेपाली संसद के निचले सदन के बहाली की मांग की गई थी। इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए नेपाल की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला सुनाया है।