कर निर्धारण/म्युटेशन के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर, रुकेगा भ्रष्टाचार --- संयुक्ता भाटीया मेयर लखनऊ

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आज दिनाँक 03/10/2020 को महापौर संयुक्ता भाटिया द्वारा नगर आयुक्त अजय द्विवेदी संग कर विभाग की समीक्षा बैठक कर 'कर वसूली' की समीक्षा करने के साथ ही कर न देने वाले करदाताओ को कर की श्रेणी में लाने और कर बढ़ाने के लिए निर्देशित किया गया।

कर विभाग में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी एवं जोनल अधिकारियों की बुलाई गई बैठक में महापौर में जोनवार कर वसूली की समीक्षा की, समीक्षा में सितंबर माह तक गत वर्ष के सापेक्ष लगभग 21.7 करोड़ रुपये कम वसूली हुई थी, जिसे महापौर ने बढ़ाने के लिए निर्देशित किया। 

कर न देने वालो को कर के दायरे में लाये: महापौर

समीक्षा के दौरान महापौर ने पाया कि मात्र 35 से 40 प्रतिशत ही घरों से कर वसूली की जा रही है। महापौर ने इसपर चिंता जाहिर करते हुए वार्डवार कर वसूली का अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया, जिसमे *डोर टू डोर कर निर्धारण किया जाएगा, जिससे अधिकतम जनता कर के दायरे में आ सके और नगर निगम की आय बढ़ सके। साथ ही कर वसूली के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। महापौर ने कर न देने वाले मकानों की सूची भी तलब की। जोन वार सूची बनाने के लिए निर्देशित किया।

कर निर्धारण/म्युटेशन के लिए बनेगा सॉफ्टवेयर, रुकेगा भ्रष्टाचार

वर्तमान समय मे नगर निगम द्वारा कर निर्धारण के लिए जनता को सेल्फ असेसमेंट का विकल्प दिया गया है, परंतु संबंधित जोनों के आरआई और टीआई द्वारा फाइलों के रोके रहने से जनता को निर्धारण के लिए भटकना पड़ता था, जिसपर महापौर ने चिंता जताई और नगर आयुक्त को इस हेतु निर्देशित किया, नगर आयुक्त ने बताया कि सॉफ्टवेयर बनवाया जा रहा है जिसमे जनता सेल्फ असेसमेंट करेंगी और संबंधित टीआई को इसमें एक समयबद्ध चरण में वेरिफिकेशन करना होगा और आपत्ति लगानी होगी, यदि समयबद्ध आपत्ति नहीं लगती तो वह फाइल अपने आप अगले चरण में पास हो जाएगी। इस तरह एक तय समय में संबंधित कर मामले का निस्तारण हो उसका कर निर्धारण या म्युटेशन हो जाएगा, उस प्रक्रिया के पश्चात जनता को भटकना नही पड़ेगा और भ्रष्टाचार पर लगाम भी लग सकेगी।

नगर आयुक्त संग अधिकारी करेंगे रैंडम इंस्पेक्शन

गलत कर निर्धारण और बडे भवनो का कर कम दिखा कर नगर निगम राजकीय कोश को क्षति पहुचाने की आ रही शिकायतों पर महापौर ने नगर आयुक्त और सम्बंधित अधिकारियों को रैंडम इंस्पेक्शन करने के लिये निर्देशित किया, साथ ही कम कर निर्धारण पाए जाने पर सम्बंधित के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए भी निर्देशित किया। 

कर निर्धारण की पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए भी महापौर ने जोर दिया। 

महापौर ने कहा कि यह समस्त जनता से सीधे जुड़ा हुआ महत्व का विषय है और उनका उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आपत्तियों को जल्द हो निस्तारण, जोनल अधिकारी समाहलेंगे कमान

महापौर संयुक्ता भाटिया ने कर निर्धारण और नामांतरण संबंधित आ रही शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध न होने पर नाराजगी जताई, उन्होंने जोनल अधिकारियों को स्वयं अपत्तियो का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया।

अच्छी वसूली करने वालों को मिलेगा ऑफिसर ऑफ द मंथ अवार्ड , माह भर लगेगी फ़ोटो

महापौर ने कहा कि कर वसूली ही हमारे आय का एकमात्र साधन है, अगर यह शत प्रतिशत हो जाए तो हमारी देयताओं सहित अन्य समस्याएं निस्तारित हो जाएंगी। इस लिए सभी जोनल अधिकारियों को इसके लिए प्रयास करने होंगे। जो अच्छा करेगा उसे सम्मानित करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देषित किया। नगर आयुक्त ने बताया कि योजना बनाकर अच्छी वसूली और नए कर निर्धारण आदि की कैटेगरी बनाकर *ऑफिसर ऑफ द मंथ अवार्ड'* दिया जाएगा और उन अधिकारियों की फ़ोटो भी कार्यालय में लगाई जाएगी।

कॉमर्शियल भवनों की शत प्रतिशत हो वसूली : महापौर

महापौर संयुक्ता भाटिया ने समस्त जोनल अधिकारियों को कमर्शियल भवनों की शत प्रतिशत कर वसूली के लिए निर्देशित किया, उन्होंने कहा कि प्रयास करने पर कमर्शियल भवनों से शीघ्र ही टैक्स मिल जाएगा।

लखनऊ के लंबित समस्त इंडस्ट्रियल एरिया यूपीएसआईडीसी. से हैंडओवर कराकर टेकओवर करेगा नगर निगम

महापौर संयुक्ता भाटिया ने जोन 5 और जोन 8 में स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के संबंध में जोनल अधिकारियों से पूछताछ की। महापौर ने समस्त ओद्यौगिक क्षेत्रों को यू.पी.एस.आई.डी.सी. से हैंडओवर कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया।

महापौर ने औद्योगिक क्षेत्र से कर वसूली का 60% उसी क्षेत्र में रख रखाव व विकास कार्यों पर खर्च करने के शासनादेश को लागू करने के लिए व्यवस्था बनाने हेतु निर्देश जारी किए,

 जिसपर जोनल अधिकारियों ने बताया की यूपीएसआईडीसी से वार्ता चल रही है , इस संबंध में एक शासनादेश है जिसमें टैक्स वसूली का 60 प्रतिशत पैसा उसी एरिया में सर्विस देने हेतु खर्चा करना है। अभी हम सिर्फ कुछ प्रतिष्ठानों से ही कर वसूल पा रहे है। महापौर ने बकायादार उद्योगों की सूची सम्बंधित एसोसिएशन को भी देने व उनसे सहयोग लेने के लिए निर्देशित किया।

 महापौर ने शीघ्र ही हैंडओवर की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जिसपर नगर आयुक्त ने बताया कि यूपीएसआईडीसी के अधिकारियों से वार्ता कर हैंडओवर की कार्यवाही चल रही है, जिसे जल्द ही अमलीजामा पहनाया जायेगा। ज्ञात हो कि विगत दिनों में जिला उद्योगबन्धु की बैठक में जिलाधिकारी द्वारा इसपर उद्यमियों द्वारा चर्चा उपरांत अलग से बैठक कर निस्तारण की कार्यवाही कर अक्टूबर में हैंडओवर करने के निर्देश जारी किए थे, साथ ही प्रदेश स्तरीय उद्योगबन्धु की बैठक में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इस हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इसिको दृष्टिगत रखते हुए महापौर ने आज बैठक में शीघ्र अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।