पीएम आवास योजना: कम कीमत में मिलेंगे ज्यादा बड़े मकान
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लखनऊ । प्रधानमंत्री आवास योजना में एलडीए बड़े मकान देगा। शारदा नगर विस्तार में पीएम आवास के मकान काफी मजबूत बन रहे हैं। इनका काप्रेट एरिया अन्य पीएम आवास तुलना में काफी बड़ा है। एलडीए मकानों के फर्श व बाथरूम में टाइल्स भी लगाकर देगा। ज्यादा अच्छा बनने की वजह से इनके निर्माण की लागत कुछ बढ़ गयी है। ये मकान करीब 5.25 लाख रुपये में मिल सकेंगे। हालांकि सूडा में आवेदन करने वालों को ही ये सस्ते और टिकाऊ मकान उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए वे लोग भी पंजीकरण करा सकेंगे जिन्होंने सूडा में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। कैबिनेट में इन मकानों की कीमत को लेकर मंजूरी मिल गयी है। एलडीए से मिली जानकारी के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का पंजीकरण खोलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले चरण में प्राधिकरण 2256 मकानों का पंजीकरण खुलेंगे। एलडीए पीएम आवास के यह मकान ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बना रहा है। यह एलडीए की पहली ग्रीन बिल्डिंग परियोजना है। एलडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निर्माण तेजी से करा रहा है। काफी मकान बनकर तैयार हो गये हैं। अब इनके आवंटन की तैयारी है। एलडीए इनका आवंटन लाटरी के जरिये ही करेगा। पहले इनकी कीमत 4.50 लाख रुपये निर्धारित थी। एलडीए ने शासन से इनकी कीमत 5. 25 लाख करने की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। अब एलडीए इन्हें साढ़े पांच लाख में ही बेचेगा। इसमें से आवंटियों को केवल तीन लाख रुपये देने होंगे। बाकी के ढाई लाख रुपये केन्द्र व राज्य सरकार सब्सिडी देगी। कुछ मकान और भी बड़े बनेंगे जिनकी कीमत करीब साढ़े छह लाख होगी। एलडीए के मुख्य अभियन्ता के मुताबिक एरिया बढऩे से मकान की कीमत बढ़ जायेगी। 1 अप्रैल 2019 से पहले की निर्माणाधीन परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को पुरानी दर पर, यानी 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जबकि 1 अप्रैल के बाद बनने वाले फ्लैटों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों पर सिर्फ 1 प्रतिशत जीएसटी देय होगी। एलडीए वित्त नियंत्रक राजीव कुमार ने आदेश जारी किया। अभी तक प्राधिकरण में जीएसटी को लेकर भ्रम बना हुआ था जो अब खत्म हो गया है। भ्रम की वजह से आवंटियों के मकानों व फ्लैटों की कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही थी।
लखनऊ । प्रधानमंत्री आवास योजना में एलडीए बड़े मकान देगा। शारदा नगर विस्तार में पीएम आवास के मकान काफी मजबूत बन रहे हैं। इनका काप्रेट एरिया अन्य पीएम आवास तुलना में काफी बड़ा है। एलडीए मकानों के फर्श व बाथरूम में टाइल्स भी लगाकर देगा। ज्यादा अच्छा बनने की वजह से इनके निर्माण की लागत कुछ बढ़ गयी है। ये मकान करीब 5.25 लाख रुपये में मिल सकेंगे। हालांकि सूडा में आवेदन करने वालों को ही ये सस्ते और टिकाऊ मकान उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए वे लोग भी पंजीकरण करा सकेंगे जिन्होंने सूडा में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया था। पीएम आवास योजना के अंतर्गत 2.50 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिलेगी। कैबिनेट में इन मकानों की कीमत को लेकर मंजूरी मिल गयी है। एलडीए से मिली जानकारी के अनुसार जून के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का पंजीकरण खोलेगा। इसके लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। पहले चरण में प्राधिकरण 2256 मकानों का पंजीकरण खुलेंगे। एलडीए पीएम आवास के यह मकान ग्रीन बिल्डिंग की तर्ज पर बना रहा है। यह एलडीए की पहली ग्रीन बिल्डिंग परियोजना है। एलडीए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों का निर्माण तेजी से करा रहा है। काफी मकान बनकर तैयार हो गये हैं। अब इनके आवंटन की तैयारी है। एलडीए इनका आवंटन लाटरी के जरिये ही करेगा। पहले इनकी कीमत 4.50 लाख रुपये निर्धारित थी। एलडीए ने शासन से इनकी कीमत 5. 25 लाख करने की अनुमति मांगी थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। अब एलडीए इन्हें साढ़े पांच लाख में ही बेचेगा। इसमें से आवंटियों को केवल तीन लाख रुपये देने होंगे। बाकी के ढाई लाख रुपये केन्द्र व राज्य सरकार सब्सिडी देगी। कुछ मकान और भी बड़े बनेंगे जिनकी कीमत करीब साढ़े छह लाख होगी। एलडीए के मुख्य अभियन्ता के मुताबिक एरिया बढऩे से मकान की कीमत बढ़ जायेगी। 1 अप्रैल 2019 से पहले की निर्माणाधीन परियोजनाओं में फ्लैट खरीदने वालों को पुरानी दर पर, यानी 12 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। जबकि 1 अप्रैल के बाद बनने वाले फ्लैटों पर केवल 5 प्रतिशत जीएसटी ही लगेगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों पर सिर्फ 1 प्रतिशत जीएसटी देय होगी। एलडीए वित्त नियंत्रक राजीव कुमार ने आदेश जारी किया। अभी तक प्राधिकरण में जीएसटी को लेकर भ्रम बना हुआ था जो अब खत्म हो गया है। भ्रम की वजह से आवंटियों के मकानों व फ्लैटों की कॉस्टिंग में दिक्कत आ रही थी।
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