राजनाथ सिंह ने दिलाई सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ
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लम्बे समय से बंद कैदियों की रिहाई की एडवाइजरी जारी-राजनाथ
अधिवक्ताओं ने गृहमंत्री के सामने रखी चैम्बर निर्माण की मांग
राजनाथ सिंह ने दिलाई सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ
विधि मंत्री बृजेश पाठक ने दिए विधायक निधि से 25 लाख
लखनऊ पूरे देश की जेलों में 4 लाख कैदी है। इनमें दो तिहाई कैदी अंडर ट्रायल है। ऐसे में बहुत से ऐसे कैदी है जो उस अपराध में होने वाली सजा की आधी सजा को काट चुके हैं । ऐसे कैदियों को जमानत दिए जाने की एडवाइजरी सरकारों को जारी की जा चुकी है । साथ ही जो सरकार 1500 गैर जरुरी कानूनों को भी समाप्त करने का काम किया है । केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में यह बात कही । उन्होंने कहा कि वकालत एक नोबल पेशा है। इसमें वकील अपने जीवन निर्वाहन के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाहन करता है । इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन के नवर्निवाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई । कार्यक्रम में सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वकीलों के चैम्बरों का निर्माण , कोर्ट परिसर में सोलर एनर्जी प्लांट,शौचालय समेत कई मांगों को भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह व प्रदेश के विधि मंत्री बृजेश पाठक के सामने रखा । राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज में विश्वास का संकट पैदा हुआ है । खासकर राजनैतिक क्षेत्र से यह संकट अधिक आया है । इसलिए मै आश्वासन देने से सबसे अधिक घबराता हूं लेकिन जो आश्वासन देता हूं । उसे पूरा भी करता हूं। लोकसभा चुनाव आने वाले है। महज एक महीने में वकीलों की समस्याएं दूर नहीं सकती है हो । मै उनको भरोसा दिलाता हूं कि इन एक महीने में मै जो भी मदद कर सकता हूं , वह जरुर करूंगा।कार्यक्रम में जिला जज सुरेन्द्र कुमार यादव, विधि मंत्री बृजेश पाठक, राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई, विधायक पश्चिम सुरेश श्रीवास्त, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता आदेश सिंह, महामंत्री संजीव पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शबीह अहमद, बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश पांडे, सैफी मिर्जा उपस्थित थे। मैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूंगृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने मेरे सामने अपनी जायजों मांगों को रखा है लेकिन मै शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि उनके सामने पहले क्यों नहीं हाजिर हुआ । लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं रह गया है । ऐसे में हर एक मांग पूरी की जाना मुश्किल है । उन्होंने कहा कि लखनऊ को विकास में मैने कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन अफसोस है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में नहीं सोच पाया ।1500 गैर जरुरी कानून हुए खत्मगृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 15 सौ गैर जरुरी कानूनों को खत्म करने का काम किया है । इन कानूनों की अब प्रासंगिगता नहीं रही है। सरकार ने न्यायनिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है । उन्होंने कहा कि देश की जेलों में बंद बहुत से ऐसे कैदी जो अपनी सजा की आधी सजा काट चुके है । ऐसे में उनकी रिहाई की एडवाइजरी सरकारों को जारी की गई । कई राज्यों ने अपने यहां पर इसे लागू करते हुए कैदियों की रिहाई भी शुरू कर दी है । सोलर प्लांट के लिए दिए 25 लाखप्रदेश के विधि मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मै खुद पेशे से वकील हूं । यहां पर मौजूद अधिकतर अधिवक्ताओं को मै अच्छी तरह से जानता हूं । वकीलों ने जो मांगे मेरे समक्ष रखी है। उनको पूरा करने का काम किया जाएगा।जहां तक वकीलों के चैम्बर और सोलर प्लांट लगाने की बात है तो इसके लिए मै अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इससे पहले जिला जज सुरेन्द्र कुमार यादव व राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई ने अधिवक्ताओं की मांगों को जायज ठहराया । अधिवक्ताओं का बस सम्मान चाहिएसेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सिंह ने कहा कि परिसर में 16 हजार वर्गफिट जमीन मौजूद है। जिस पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाए जाने है । इसमें करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आए। उन्होंने लखनऊ में 22 हजार अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। साथ ही 30 लाख रुपए के खर्च से सोलर प्लांट लगना है । महामंत्री संजीव पांडे ने कहा कि रोजाना यहां पर तीन लाख लोग आते है । उनके लिए न तो अच्छा शौचालय है
जे पी द्विवेदी
उप सपादंक
HTN लाइव न्यूज़
लम्बे समय से बंद कैदियों की रिहाई की एडवाइजरी जारी-राजनाथ
अधिवक्ताओं ने गृहमंत्री के सामने रखी चैम्बर निर्माण की मांग
राजनाथ सिंह ने दिलाई सेंट्रल बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ
विधि मंत्री बृजेश पाठक ने दिए विधायक निधि से 25 लाख
लखनऊ पूरे देश की जेलों में 4 लाख कैदी है। इनमें दो तिहाई कैदी अंडर ट्रायल है। ऐसे में बहुत से ऐसे कैदी है जो उस अपराध में होने वाली सजा की आधी सजा को काट चुके हैं । ऐसे कैदियों को जमानत दिए जाने की एडवाइजरी सरकारों को जारी की जा चुकी है । साथ ही जो सरकार 1500 गैर जरुरी कानूनों को भी समाप्त करने का काम किया है । केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सेंट्रल बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह में यह बात कही । उन्होंने कहा कि वकालत एक नोबल पेशा है। इसमें वकील अपने जीवन निर्वाहन के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाहन करता है । इस दौरान उन्होंने एसोसिएशन के नवर्निवाचित सदस्यों को शपथ भी दिलाई । कार्यक्रम में सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वकीलों के चैम्बरों का निर्माण , कोर्ट परिसर में सोलर एनर्जी प्लांट,शौचालय समेत कई मांगों को भी गृहमंत्री राजनाथ सिंह व प्रदेश के विधि मंत्री बृजेश पाठक के सामने रखा । राजनाथ सिंह ने कहा कि समाज में विश्वास का संकट पैदा हुआ है । खासकर राजनैतिक क्षेत्र से यह संकट अधिक आया है । इसलिए मै आश्वासन देने से सबसे अधिक घबराता हूं लेकिन जो आश्वासन देता हूं । उसे पूरा भी करता हूं। लोकसभा चुनाव आने वाले है। महज एक महीने में वकीलों की समस्याएं दूर नहीं सकती है हो । मै उनको भरोसा दिलाता हूं कि इन एक महीने में मै जो भी मदद कर सकता हूं , वह जरुर करूंगा।कार्यक्रम में जिला जज सुरेन्द्र कुमार यादव, विधि मंत्री बृजेश पाठक, राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई, विधायक पश्चिम सुरेश श्रीवास्त, नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता आदेश सिंह, महामंत्री संजीव पांडे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शबीह अहमद, बार एसोसिएशन के महामंत्री सुरेश पांडे, सैफी मिर्जा उपस्थित थे। मैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूंगृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने मेरे सामने अपनी जायजों मांगों को रखा है लेकिन मै शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि उनके सामने पहले क्यों नहीं हाजिर हुआ । लोकसभा चुनाव में अब अधिक समय नहीं रह गया है । ऐसे में हर एक मांग पूरी की जाना मुश्किल है । उन्होंने कहा कि लखनऊ को विकास में मैने कोई कसर नहीं छोड़ी है लेकिन अफसोस है कि अधिवक्ताओं की समस्याओं के बारे में नहीं सोच पाया ।1500 गैर जरुरी कानून हुए खत्मगृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार ने 15 सौ गैर जरुरी कानूनों को खत्म करने का काम किया है । इन कानूनों की अब प्रासंगिगता नहीं रही है। सरकार ने न्यायनिक व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है । उन्होंने कहा कि देश की जेलों में बंद बहुत से ऐसे कैदी जो अपनी सजा की आधी सजा काट चुके है । ऐसे में उनकी रिहाई की एडवाइजरी सरकारों को जारी की गई । कई राज्यों ने अपने यहां पर इसे लागू करते हुए कैदियों की रिहाई भी शुरू कर दी है । सोलर प्लांट के लिए दिए 25 लाखप्रदेश के विधि मंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि मै खुद पेशे से वकील हूं । यहां पर मौजूद अधिकतर अधिवक्ताओं को मै अच्छी तरह से जानता हूं । वकीलों ने जो मांगे मेरे समक्ष रखी है। उनको पूरा करने का काम किया जाएगा।जहां तक वकीलों के चैम्बर और सोलर प्लांट लगाने की बात है तो इसके लिए मै अपनी विधायक निधि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। इससे पहले जिला जज सुरेन्द्र कुमार यादव व राज्यसभा सांसद अशोक बाजपेई ने अधिवक्ताओं की मांगों को जायज ठहराया । अधिवक्ताओं का बस सम्मान चाहिएसेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदेश सिंह ने कहा कि परिसर में 16 हजार वर्गफिट जमीन मौजूद है। जिस पर वकीलों के लिए चैम्बर बनाए जाने है । इसमें करीब 6 करोड़ रुपए का खर्च आए। उन्होंने लखनऊ में 22 हजार अधिवक्ता रजिस्टर्ड है। साथ ही 30 लाख रुपए के खर्च से सोलर प्लांट लगना है । महामंत्री संजीव पांडे ने कहा कि रोजाना यहां पर तीन लाख लोग आते है । उनके लिए न तो अच्छा शौचालय है
जे पी द्विवेदी
उप सपादंक
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