डीएम व सीडीओ ने विकास भवन सभागार में शौचालय निर्माण व फोटो अपलोडिंग की ब्लाॅकवार निर्माण की समीक्षा की
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गोंडा।
सोमवार को डीएम व सीडीओ ने विकास भवन सभागार में शौचालय निर्माण व फोटो अपलोडिंग की ब्लाॅकवार निर्माण की समीक्षा की तथा फिसड्डी रहने वाले एडीओ पंचायतों को अन्तिम मौका देते हुए 7 फरवरी की डेडलाइन निर्धारित कर दी है। डीएम ने 07 फरवरी तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल न करने वाले एडीओ पंचायतों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अन्तिम चेतावनी दी है।
समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि विकासखण्ड रूपईडीह व परसपुर की स्थिति जनपद में सबसे खराब है जबकि विकासखण्ड बेलसर, छपिया, तरबगंज, करनैलगंज व वजीरंगज भी पीछे हैं। सबसे खराब परफारमेन्स वाले दो ब्लाकों के एडीओ पचंायतों को 7 फरवरी तथा शेष ब्लाकों के एडीओ को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी ब्लाक को कोई मौका नहीं दिया जाएगा और इसे सरकारी कार्य में जानबूझकर लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बताते चलें कि डीएम की सख्ती व साप्ताहिक मानीटरिंग के चलते जिले में अब तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत तीन लाख तीस हजार से अधिक शौचालयों को निर्माण कराया जा चुका है और स्टेट रैंकिंग में भी जनपद बेहतर स्थिति में पहंुच चुका है। जिलाधिकारी ने मीटिंग में निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिता का कार्यक्रम है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में सीडीओ अशोक कुमार, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एडीओ, बृजेश श्रीवास्तव व अन्य रहे।
जे पी द्विवेदी
उप सपादंक
HTNलाइव न्यूज़
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सोमवार को डीएम व सीडीओ ने विकास भवन सभागार में शौचालय निर्माण व फोटो अपलोडिंग की ब्लाॅकवार निर्माण की समीक्षा की तथा फिसड्डी रहने वाले एडीओ पंचायतों को अन्तिम मौका देते हुए 7 फरवरी की डेडलाइन निर्धारित कर दी है। डीएम ने 07 फरवरी तक शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल न करने वाले एडीओ पंचायतों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की अन्तिम चेतावनी दी है।
समीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ कि विकासखण्ड रूपईडीह व परसपुर की स्थिति जनपद में सबसे खराब है जबकि विकासखण्ड बेलसर, छपिया, तरबगंज, करनैलगंज व वजीरंगज भी पीछे हैं। सबसे खराब परफारमेन्स वाले दो ब्लाकों के एडीओ पचंायतों को 7 फरवरी तथा शेष ब्लाकों के एडीओ को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। डीएम ने स्पष्ट कहा कि अब किसी भी ब्लाक को कोई मौका नहीं दिया जाएगा और इसे सरकारी कार्य में जानबूझकर लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए विभागीय कार्यवाही की जाएगी। बताते चलें कि डीएम की सख्ती व साप्ताहिक मानीटरिंग के चलते जिले में अब तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत तीन लाख तीस हजार से अधिक शौचालयों को निर्माण कराया जा चुका है और स्टेट रैंकिंग में भी जनपद बेहतर स्थिति में पहंुच चुका है। जिलाधिकारी ने मीटिंग में निर्देश दिए कि स्वच्छ भारत मिशन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिता का कार्यक्रम है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। बैठक में सीडीओ अशोक कुमार, डीपीआरओ घनश्याम सागर, एडीओ, बृजेश श्रीवास्तव व अन्य रहे।
जे पी द्विवेदी
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