क्या खास रहा उत्तर प्रदेश के आप पास
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*ब्रेकिंग न्यूज़
*नियुक्ति के लिए चयनितों ने घेरा निदेशालय*
*महीनों पहले हो चुका है चयन, पर नहीं हुई काउंसलिंग*
*तीन विषयों में महीनों से फंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती*
प्रयागराज। अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थियों को महीनों बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग के फेर में चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थी दिनभर वहां धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशक से उनकी वार्ता भी हुई लेकिन, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, सो अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निदेशालय में धरना-प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया।विज्ञापन संख्या 46 के तहत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन साढ़े तीन सौ पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 22 से 30 अक्तूबर तक समय निर्धारित किया गया था लेकिन, ऑफलाइन काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और कहा गया कि शासन अब ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा।अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। तीन माह बीत चुके हैं और काउंसलिंग की तिथि अब तक तय नहीं हुई। चयन के बावजूद साढ़े तीन सौ अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। इन तीन विषयों में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि जब विज्ञापन संख्या 46 के तहत अन्य विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑफलाइन कराई गई तो उनकी नियुक्ति में अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार सुबह उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आंदोलन शाम तक जारी रहा। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशक प्रीति गौतम से उनकी वार्ता हुई लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अभ्यर्थियों से कहा गया कि शासन को मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराया गया है। वहां से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही काउंसलिंग पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक काउंसलिंग की तिथि निर्धारित नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी मंगलवार को भी धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी बृजेश कुमार सिंह, अवधे, सुरेंद्र, विवेक, महीप, आशीष आदि मौजूद रहे।
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*सीजीएल, सीएचएसएल-2019 की परीक्षाएं इस वर्ष नहीं, ये है बड़ी वजह*
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एजेंसी चयन में देरी के चलते एसएससी की 2019 की प्रमुख परीक्षाएं सीजीएल और सीएचएसएल चालू वर्ष 2019 में पूरी नहीं हो सकेंगी। एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर में सीजीएल 2019 के लिए विज्ञापन प्रक्रिया 31 अक्तूबर से 28 नवंबर 2019 के बीच चलेगी जबकि, सीएचएसएल के लिए आवेदन 12 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 के बीच होगा।इन परीक्षाओं की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। वहीं, मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (एमटीएस) नॉन टेकिभनकल परीक्षा 2019 के लिए विज्ञापन 22 अप्रैल 2019 को जारी होगा। दो अगस्त से छह सितंबर के बीच इसके पहले प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी।इसी प्रकार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर-2019 के लिए विज्ञापन एक से 28 अगस्त के बीच और केंद्रीय सुरक्षा बलों में एसआई-एएसआई 2019 के लिए विज्ञापन 17 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच जारी होगा।
*वार्षिक कैलेंडर में कांस्टेबल जीडी-2019 के बारे में कोई जानकारी नहीं*
2018 की अधिकांश परीक्षाएं समय से पूरी नहीं होने से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद नहीं भरे जा सके हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा-2019 के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में आयोग की 2019 की परीक्षाएं 2020 में पूरी हो पाएंगी, इसमें भी परीक्षार्थियों को संदेह है।
*सीजीएल-2018 परीक्षा चार जून से*
एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर में संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा-2018 टियर-1 की तिथि चार जून से 19 जून 2019 के बीच तय की गई है। सीजीएल-2018 टियर-2 परीक्षा की तिथि 11 से 13 सितंबर 2019 और टियर-3 की परीक्षा तिथि 29 दिसंबर को होगी। आयोग ने संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा 2018 टियर-1 की तिथि एक से 26 जुलाई 2019 के बीच तय की है।आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल परीक्षा-2018 के लिए एक फरवरी को विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले यह विज्ञापन 28 जनवरी 2019 को जारी होना था परंतु आयोग ने कुछ विशेष कारणों से विज्ञापन जारी करने की तिथि आगे बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए पहले प्रश्नपत्र की परीक्षा 23 से 27 सितंबर के बीच होगी।
*2017-18 की वह परीक्षाएं, जिनकी तिथि घोषित नहीं*
2019 की परीक्षाओं की कौन कहे, 2017 की परीक्षाओं की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। एसएससी की ओर से अभी तक सीजीएल-2017 टियर-4, सीएचएसएल-2017 टियर-3, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी-2018 स्किल टेस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर-2018 की दूसरे प्रश्नपत्र की परीक्षा का अभी तक कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।
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*मशाल जुलूस निकाल मांगी पुरानी पेंशन*
*छह फरवरी से कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन महा हड़ताल*
प्रतापगढ़। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों ने सोमवार को मशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने चेताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो छह फरवरी से अनिश्चितकालीन महा हड़ताल होगी। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकाल कर अपना हक मांगा। सहसंयोजक रमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग पुरानी पेंशन बहाली है।उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाती है तो कर्मचारी और शिक्षक छह फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ करने को मजबूर होंगे। जीआईसी परिसर से निकला मशाल जुलूस राजापाल चौराहा, ट्रेजरी चौराहा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग से होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचा। जहां नारेबाजी कर अपना हक मांगा। मशाल जुलूस का नेतृत्व जिला संयोजक राजेश मोहन मिश्र, अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल कर रहे थे। इस मौके पर विनय कुमार सिंह, रमाशंकर तिवारी, सत्य प्रकाश पांडेय, अतुल यादव, प्रभाशंकर पांडेय, राजेंद्र यादव, विनोद त्रिपाठी, अशोक शुक्ल, अयोध्या प्रसाद यादव आदि 🌹🌹🌹🌹
*बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर रासुका लगेगा*
*मुख्य सचिव अनूप पांडेय ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कमिश्नर, डीएम को दिए निर्देश*
*छुट्टा पशुओं की समस्या के हल के लिए कान्हा गौशालाओं का निर्माण तेजी से कराएं*
*गन्ना किसानों को बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराएं, डीएम रिव्यू भी करें*
मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि सात फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी दशा में नकल होने की शिकायतें नहीं प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नकल कराने में संलिप्त लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव सोमवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालक्ष से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए प्रदेश की विकासपरक योजनाओं की समीक्षा कर कमिश्नरों व डीएम को जरूरी निर्देश दे रहे थे। मुख्य सचिव ने छुट्टा पशुओं की समस्या के हल के लिए कान्हा गौशालाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि ब्लाक एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटियों की मानीटरिंग जनपद स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच फरवरी से प्रारम्भ कराकर एक माह में गोल्डन कार्ड का वितरण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेजों से आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल कालेजों में आयुष्मान योजना के तहत पात्र मरीजों की सहायता के लिए काउण्टर खोले जाएं। उन्होंने कहा कि गरीब पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत मुफ्त इलाज मुहैय्या कराया जाएं। मुख्य सचिव ने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। इसकी डीएम अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में घटतौली को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। डा. पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना एवं स्मार्ट सिटी सहित अन्य विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजनाओं को जमीन पर उतारने में और तेजी लाएं।
[29/01, 5:13🌹🌹🌹
*कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी हड़ताल की चेतावनी*
लखनऊ: पुरानी पेंशन बहाली और वेतन समिति की संस्तुतियां लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर हड़ताल की चेतावनी दी है। मोर्चा अध्यक्ष वीपी मिश्र ने हड़ताल रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से दखल देने की मांग की है। कई बार हड़ताल की तारीखें तय करके ऐन वक्त पर आंदोलन स्थगित करने के बाद मोर्चा पदाधिकारियों ने फिर शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है।सोमवार को हुई मोर्चा की बैठक में भी इसे लेकर नाराजगी जताई गई कि मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठकों में मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं लिया गया तथा एक भी मांग पर आदेश जारी नहीं किया गया। मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि इसके विरोध में दो घटक संगठनों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा निकाय कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल में सक्रिय सहयोग करने का निर्णय लिया है।
[29/01, 5:13 a.m.] 🌹🌹🌹🌹
*एससीईआरटी तैयार कर रहा पढ़ाई के माड्यूल*
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पठन-पाठन को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी शिक्षकों में प्रतियोगिताएं कराकर पढ़ाई के माड्यूल विकसित कर रहा है। बेहतर कार्य करने वाले पुरस्कृत करने की योजना है। प्राथमिक कक्षाओं में कहानी शिक्षण के जरिए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाना है। सुनी कहानी को समझकर अपने शब्दों में सुनाने का कौशल भी विकसित होगा।एससीईआरटी के निदेशक संजय सिन्हा ने बताया कि संस्कृत भाषा के अध्यापकों में संस्कृत के शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उम्दा शिक्षकों का चयन किया जाएगा। कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकों का डिजिटल संस्करण ई-पोथी तैयार कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। अब इन किताबों का ऑडियो वर्जन तैयार किया जा रहा है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोगी होगा। हंिदूी, अंग्रेजी, गणित, स्वास्थ्य, स्वच्छता, योग, कला, क्राफ्ट संगीत आदि को विषयों को शामिल करके प्रभावी बनाया जाएगा।
[29/01, 5:13 a.🌹🌹🌹🌹
*11 तक प्रश्नपत्र आउट होने के लिए जाएंगे साक्ष्य*
प्रयागराज : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का हल प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो गई है। कन्नौज के सेवानिवृत्त जिला जज सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में टीम 11 फरवरी तक इस बारे में शिकायतें साक्ष्य समेत लेगी।
उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचईएससी में इससे पहले बैठक हुई जिसमें जांच शुरू होने का अनुमोदन किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 12 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों ने प्रश्नपत्र हासिल कर प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त करने की मांग की। इस पर यूपीएचईएससी ने परीक्षा तो निरस्त नहीं की, बल्कि न्यायिक जांच का निर्णय लेकर पिछले दिनों जांच अधिकारी नामित कर दिया। सोमवार को न्यायिक अधिकारी सुभाषचंद्र बोस के एकल तथ्यात्मक अन्वेषण समिति के प्रभारी का चार्ज लेने पर उन्हें अभ्यर्थियों से मिली शिकायतें सौंप दी गईं।
[29/01, 🌹🌹🌹🌹
*शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज के फैसले पर निर्भर*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज :परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट मंगलवार को न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। वैसे तो लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ दोनों ने अलग-अलग तारीखों तक स्टे कर रखा है लेकिन, दोनों जगह मुद्दा एक ही सिर्फ याची अलग-अलग हैं। इसलिए जो निर्णय लखनऊ खंडपीठ का होगा, उसी पर मुख्य पीठ के मुहर लगाने के आसार हैं। अभ्यर्थियों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं।शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी को कराई जा चुकी है, आठ को उसकी उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। संशोधित उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम करीब एक सप्ताह से अधर में है। वजह सात जनवरी का शासनादेश है। शासन ने यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य किया है। भर्ती के याची खासकर शिक्षा मित्र इस कटऑफ अंक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तिहान के बाद कटऑफ घोषित करना सही नहीं है और पिछली भर्ती से इस बार कटऑफ अलग तय करना भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर संकेत दिए कि कटऑफ अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अंक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि कटऑफ अंक का निर्धारण नियमावली के प्रावधान के तहत किया है। शासन की तैयारी है कि संशोधित उत्तरकुंजी और परिणाम एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल पर जारी किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।
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*जल्द आएगा एलटी ग्रेड का परिणाम*
प्रयागराज : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम का महीनों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फरवरी का पहला सप्ताह राहत लेकर आने वाला है। उप्र लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी इस बार अपने वादे पर खरा उतरा तो छह तारीख को या इससे पहले ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।संभावना है कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का परिणाम पहले आएगा, क्योंकि इसी में सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं और इसके जरिए यूपीपीएससी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों को दिया गया आश्वासन भी पूरा करेगा।राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पदों पर चयन के लिए परीक्षा परिणाम की मांग लंबे अरसे से हो रही है। 29 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी और उसके करीब डेढ़ माह बाद से ही अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि परिणाम जल्द आएगा। लेकिन, यूपीपीएससी लगातार आश्वासन देने के बाद भी उससे मुकर गया। इसी माह अभ्यर्थियों की ओर से जताए गए विरोध के चलते सचिव जगदीश ने उन्हें आश्वस्त किया था कि छह फरवरी को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आठ तारीख से चयन बोर्ड में शुरू हो रहे साक्षात्कार की दुहाई दी गई थी। मांग थी कि इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम आ जाए तो इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के साथ टीजीटी-पीजीटी के साक्षात्कार छोड़ देने पर अन्य अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। सचिव जगदीश का कहना है कि कई परीक्षाओं के परिणाम अगले माह सिलसिलेवार दिए जाएंगे। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी वरीयता रहेगी।
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*70 पदों पर नियुक्ति की संस्तुति*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : नए साल पर प्रदेश के अस्पतालों को 70 एलोपैथ चिकित्साधिकारी मिलने जा रहे हैं। उप्र लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने शनिवार को नियुक्ति के लिए संस्तुति की सूची घोषित कर दी है। सभी का चयन अनारक्षित पदों के सापेक्ष किया गया है, आरक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उन पदों को निरस्त करने की संस्तुति की गई है अब आरक्षित पद पुनर्विज्ञापित होंगे।यूपीपीएससी ने 2016-17 में एलोपैथ चिकित्साधिकारी ग्रेड एक पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 70, ओबीसी के 25, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का एक-एक पद घोषित हुआ। अभ्यर्थियों से पदों के सापेक्ष आवेदन लिए गए। विज्ञापित पदों के लिए आयोग ने 12 सितंबर 2017 को चयन परिणाम घोषित किया। इसमें औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया। अब अनारक्षित 70 पदों की श्रेष्ठता सूची जारी करके उनकी नियुक्ति करने की संस्तुति की गई है। सचिव जगदीश ने बताया कि ओबीसी के 25 व एससी-एसटी का एक-एक अभ्यर्थी नहीं मिल सका है। इन पदों को अग्रेनीत करते हुए पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों में से 19 का चयन ओबीसी रिक्तियों के सापेक्ष और दो का एससी पदों के सापेक्ष किया था लेकिन, अनारक्षित पदों के श्रेष्ठताक्रम में इन अभ्यर्थियों के शामिल होने के कारण उनका चयन सामान्य वर्ग के पदों पर ही किया गया है।
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*आरक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक भी शामिल*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज: परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के आरक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं। उन्हें दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के साथ ही रखा गया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिक अभ्यर्थी परीक्षा में तय कटऑफ से पांच फीसदी कम अंक पाकर उत्तीर्ण हो जाएंगे।शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद सात जनवरी को शासन ने उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कटऑफ अंक तय किए हैं। शासनादेश में इस बार भी दो श्रेणी सामान्य और आरक्षित वर्ग की बनाई गई हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 65 फीसदी अंक लाने होंगे, वहीं आरक्षित वर्ग सिर्फ 60 फीसदी अंक पाकर उत्तीर्ण होगा। भूतपूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि उन्हें कटऑफ अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर अपर मुख्य सचिव डा. कुमार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व सैनिक आरक्षित वर्ग में ही हैं, वह भी दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की तरह आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने के पात्र हैं। पूर्व सैनिक 60 प्रतिशत अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे।डा. कुमार ने यह भी बताया कि पूर्व सैनिकों को आयु में छूट का भी लाभ मिलेगा। इसकी गणना सेना में की गई सेवा अवधि के बाद तीन वर्ष
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*आरक्षी परीक्षा में दूसरे भी दिन 29 गिरफ्तार*
लखनऊ : आरक्षी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे 29 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें एसटीएफ ने तीन लोगों को मुजफ्फरनगर में सॉल्वर गिरोह के सरगना के साथ पकड़ा है। विभिन्न जिलों की पुलिस ने 26 गिरफ्तारियां की। दो दिनों तक चली इस परीक्षा में 54 लोग बंदी बनाए जा चुके हैं।एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही थी। एक दिन पहले हुई गिरफ्तारियों से भी इनपुट मिले थे। सोमवार सुबह एसटीएफ मेरठ यूनिट ने एक सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर स्थित गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के करीब सॉल्वर गिरोह के सरगना मेरठ निवासी मनीष राणा को बंदी बनाया। वह अपने साथ दो सॉल्वर लेकर कार से पहुंचा था। सॉल्वर के नाम सोहनवीर और दीपक राठी हैं। पूछताछ में मनीष राणा ने बताया कि उसके साथ इस काम में खतौली निवासी प्रॉपर्टी डीलर इरशाद भी शामिल है जो किसी वजह से उनके साथ नहीं आ सका। मनीष ने स्वीकार किया कि सोहनवीर उर्फ सोनू, दीपक व इरशाद उसके लिए सॉल्वर का काम करते हैं। वे कई परीक्षाओं में असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे चुके हैं। सोमवार को दूसरी पाली में सोहनवीर को शमीर आलम की जगह पर मेरठ के राम सहाय इंटर कॉलेज में और दीपक राठी को राहुल नामक अभ्यर्थी की जगह सहारनपुर में परीक्षा देनी थी पूछताछ में आरोपित मनीष ने बताया कि वह अभ्यर्थियों के स्थान पर सॉल्वर बैठाता है। उसके कई जिलों में नेटवर्क है। एक सॉल्वर बैठाने के लिए वह हर अभ्यर्थी से दो लाख लेता है।
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*केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना पर संविधान पीठ करेगी विचार*
नई दिल्ली : केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत और हंिदूी की प्रार्थना पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विचार करेगी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया। याचिका में केंद्रीय विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना ‘असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय’ तथा ‘दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना’ पर सवाल उठाया गया है। प्रार्थना को एक धर्म को बढ़ावा देने वाला बताते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। यह याचिका मध्य प्रदेश के वकील विनायक शाह ने दाखिल की है।जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका में उठाए गए प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 28 (1) की व्याख्या का मुद्दा शामिल है। इस पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विद्यालयों में संस्कृत में होने वाली प्रार्थना धार्मिक शिक्षा देने वाली नहीं है बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करती है।
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*चार करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में अब होगी कोडिंग*
लखनऊ : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। कापी बदली न जा सके, इसके लिए परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका का क्रमांक और रोल नंबर हर पृष्ठ पर लिखना होगा। इसके साथ ही चार करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में कोडिंग होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केंद्रों पर भी नकल रोकने के लिए सीसीटीवी व अन्य इंतजाम किए गए हैं।उपमुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में इस बार नौ लाख 15 हजार 846 छात्र कम पंजीकृत हुए हैं। हाईस्कूल में 2018 के मुकाबले पांच लाख नौ हजार 933 छात्रों की कमी हुई है, जबकि इंटर में यह संख्या चार लाख पांच हजार 913 है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा नकल विहीन परीक्षा की वजह से हुआ है। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार हाईस्कूल में 31 लाख 95 हजार 603 जबकि इंटर में 26 लाख 11 हजार 319 छात्र पंजीकृत हुए हैं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों परीक्षाएं सात फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। हाईस्कूल की परीक्षा 14 कार्य दिवस पूरी होकर 28 फरवरी को, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 कार्य दिवस में पूरी होकर दो मार्च को समाप्त होगी। पहले यह परीक्षा दो महीने से अधिक चलती थी और कई सौ करोड़ रुपये खर्च होते थे। उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को आधार से भी लिंक किया गया है, जिससे किसी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देना संभव नहीं होगा। पहली बार परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार कुल 8354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर सेटेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती होगी। हर केंद्र पर कैमरा, जनरेटर व वायस रिकार्डर लगाए जा रहे हैं। सीएम भी परीक्षा की मानीटरिंग करेंगे। इसके अलावा परिषद कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 0532-2622767, 2623182 और 2623139 होगा। उन्होंने कहा कि हमरा नारा है -‘बेहतर पढ़ेगा, तभी यूपी बढ़ेगा।’
*नकल माफिया का दम टूटा :*
डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार के प्रयासों से यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया का दम टूट रहा है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहां पहले दूसरे प्रदेशों से आकर परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है।
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*पीएचडी परिणाम: छात्र, शिक्षक और कॉलेजों ने जताई नाराजगी*
जासं, लखनऊ : पीएचडी की सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। लविवि की ओर से 26 जनवरी को देर रात जारी परीक्षा परिणाम में तमाम खामियों को लेकर लविवि के प्रोफेसर आरबी सिंह मून ने राजभवन से शिकायत की है। इतना ही नहीं लविवि छात्रों और संबद्ध डिग्री कॉलेजों ने परीक्षा परिणाम पर नाराजगी जाहिर की है।हर स्तर पर लविवि प्रशासन पर मनमाने तरीके से सीटों का आवंटन किए जाने की बात कही है। छात्रों ने परीक्षा व परिणाम जारी करने के बाद 110 सीटें कम होने पर नाराजगी जताई है। उधर जय नारायण पीजी कॉलेज पाण्डेय की डॉ. भारतीय पाण्डेय और डॉ हिलाल अहमद ने कहा कि महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग और वनस्पति विज्ञान में शोध पर्यवेक्षक की सीट का आंवटन नहीं किया गया।महाविद्यालय के डॉ. विवेक सिंह और राकेश कुमार पाण्डेय का कहना है कि वनस्पति शास्त्र में भी उन्हें शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने से विवि ने उन्हें वंचित कर दिया है। जबकि यह सभी शोध पर्यवेक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। शिक्षकों ने खुले तौर पर कहा एक ओर शोधार्थी सीटों के कम किए जाने से आहत व परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर अर्ह शोधपर्यवेक्षकोंको इससे दूर रखा गया है। यही हाल बिजली पासी महाविद्यालय का रहा। यहां अर्थशास्त्र में ही एक सीट दी गई। जबकि नेता जी सुभाष चंद्रबोस में होमसाइंस को सीट आवंटित नहीं की गई।
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*उत्तराखंड के 4000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को मिलेगी राहत, प्रकाश जावड़ेकर ने दिया भरोसा*
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के 4,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान जल्द करने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से सोमवार को मुलाकात के दौरान जावडेकर ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालाय संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार के मुद्दों को भी जल्द हल करने का आश्वासन दिया है।सांसद अनिल बलूनी ने जावडेकर से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चार हजार से अधिक शिक्षा मित्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के कारण सेवा समाप्ति का संकट हैं।जावडेकर ने इस विषय पर त्रिपुरा, असम के शिक्षा मित्रों को दी गई राहत के आलोक में परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। बलूनी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी कुलपति न होने से अनेक प्रोन्नतियां, शिक्षण व अध्यापन से जुड़े विषयों पर निर्णय अटके होने का मामला भी उठाया है।जावडेकर ने विश्वविद्यालय में जल्द ही कुलपति की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय में विजिटर नॉमिनी की नियुक्ति भी शीघ्र कर दी जाएगी।बलूनी ने जावडेकर के सामने संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में छात्रावास बनाने का मामला भी उठाया। जावडेकर ने इस पर भी अपनी सहमित जताई है। बाद में बलूनी ने तीनों विषयों पर तत्काल कार्रवाई के आश्वासन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण कार्यो पर मंत्री की स्वीकृति मोदी सरकार की त्वरित और जनोन्मुखी सरकार का प्रतिबिम्ब है।
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*अवध विश्वविद्यालय : अब परीक्षा के दिन ही ऑनलाइन फीड होगा अंक*
वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या अवध विश्वविद्यालय में अब प्रयोगात्मक परीक्षाओं का अंक परीक्षा के दिन ही ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा।विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य मंगलवार को अपने कम्प्यूटर सहायक के साथ डेमो कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे।डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने प्रयोगात्मक परीक्षा की शुचिता और समय से परीक्षाफल घोषित करने के लिए एक नई पहल लागू किया है। अब प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिस दिन होंगी उसी दिन परीक्षार्थियों का अंक ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा। डेमोंसट्रेशन और परीक्षा तैयारियों के संबंध में मंगलवार को विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में सुबह 11 बजे कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग डेमो कार्यशाला का आयोजन किया गया है।इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने टेक्निकल और कम्प्यूटर सहायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के ईडीपी सेल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत परीक्षा तिथि के ही दिन अंकों को अपलोड कर दिया जाता है। अकादमिक सुधार समिति के सदस्य ओमप्रकाश सिंह ने कुलपति की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शैक्षणिक गुणवत्ता बहाल होगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से मेधावी बच्चों को लाभ मिलेगा और शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगेगी।
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*नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीएड अभ्यर्थी*
लखनऊ। हिन्दुस्तान संवाद नियुक्ति की मांग कर रहे टीईटी- 2011 पास बीएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को आलमबाग के इकोगार्डन में धरना दिया।अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से तत्काल नियुक्ति किए जाने की मांग की। धरने में शामिल अभ्यर्थी विजय यादव ,सुनील कुमार के संयुक्त नेतृत्व में प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुये।अभ्यर्थियों का आरोप है कि सात दिसम्बर 2011 को भर्ती के लिए सभी ने आवेदन शुल्क जमा किया था। एक काउंसलिंग भी हुई थी। सात साल से सरकार अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बीएड टीईटी -2011 के मामले पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृ़त्व में कमेटी गठित की गई थी। जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नही की गई। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों की पीड़ा कोई नही सुन रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट पेश के करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करे सरकार अन्यथा आंदोलन करेंगे।
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*उर्दू अरबी फारसी विवि का पीएचडी प्रवेश परीक्षाफल
लखनऊ:ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी का प्रवेश परीक्षा परिणाम देर रात जारी कर दिया है। इसके लिए साक्षात्कार 11 फरवरी से शुरू होंगे।पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित की गई थी।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. माहरूख मिर्जा ने बताया कि परीक्षा परिणाम एवं सम्बन्धित निर्देशों की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट की अधिकृत वेबसाइट www.uafulucknow.ac.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को अंग्रेजी विषय का सुबह आठ बजे से, गृह विज्ञान का सुबह 9.30 बजे से, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का सुबह 11.30 बजे से, इतिहास का दोपहर दो बजे से और शारीरिक शिक्षा का शाम चार बजे से साक्षात्कार होगा।साथ ही 12 फरवरी को वाणिज्य विषय का सुबह 8.30 बजे से, कम्प्यूटर साइंस का दोपहर 12.30 बजे से, व्यवसाय एवं प्रबन्धन का दोपहर दो बजे से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके अलावा 13 फरवरी को फारसी विषय का सुबह 8.30 बजे से, अरबी का सुबह 9 बजे से, उर्दू का सुबह 10 बजे से साक्षात्कार होगा। वहीं 14 फरवरी को भूगोल विषय का सुबह 8.30 बजे से और शिक्षा शास्त्र का सुबह 10.30 बजे तक साक्षात्कार चलेगा।
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*सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री की ‘परीक्षा पर चर्चा कार्यकम दिखाने
लखनऊ:प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पर चर्चा कार्यकम को दिखाने के निर्देश दिये हैं। यह कार्यक्रम मंगलवार को प्रसारित होना है।बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुलभ कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जिले के सभी विद्यालयों में सजीव प्रसारण की व्यवस्था करायी जाए, जिससे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाभ मिल सके।
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*पॉलीटेक्निक: 10 लाख कापियों के परिणाम छह फरवरी को होंगे घोषित*लखनऊ:पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम फरवरी में आएंगे। महीने के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होंगे। इसकी तैयारी हो गई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। परीक्षा समिति की बैठक के बाद परीक्षा परिणाम ऑनलाइन आएंगे। छह फरवरी तक परिणाम ऑनलाइन आएंगे।इसके साथ ही अपने परिणामों से असंतुष्ट छात्र परिणामों के लिए स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का फार्म भी भर सकेंगे।परिषद सचिव ने बताया कि सत्र 2018-19 की प्रथम परीक्षा में इस बार 25 मूल्यांकन केंद्र बने थे। इन मूल्यांकन केंद्र पर करीब 10 लाख कापियां जांची गई हैं। सभी छात्रों के परीक्षा परिणाम लगभग तैयार हो गए हैं। परीक्षा समिति की बैठक कर परिणाम रखे जाएंगे। समिति की बैठक में परिणाम पास होते ही जारी होंगे और छात्र अपने परिणाम देख पाएंगे।
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*डीएलएड की परीक्षाएं शुरू*
लखनऊ। कार्यालय संवाददाता डीएलएड की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। परीक्षाएं 13 केन्द्रों पर कराई गई। पहले दिन अभ्यर्थियों की परीक्षा में 97 प्रतिशत उपस्थित रही।शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रिंसिपल डॉ. पवन सचान ने बताया कि परीक्षा 30 जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 जनवरी, एक और दो फरवरी को सात केंद्रों पर सम्पन्न होंगी।
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*पॉलीटेक्निक: परिषद से सम्बद्धता के लिए छह फरवरी तक स्वीकारे जाएंगे आवेदन*
लखनऊ:सत्र 2019-20 में पॉलीटेक्निक और डी फार्मा संस्थाओं को खोलने के लिए इस बार 500 से ज्यादा संस्थाओं ने आवेदन किया है। एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) से अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता लेने के लिए छह फरवरी तक आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।दरअसल, डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक और फॉर्मेसी संस्थानों को खोलने के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता लेना अनिवार्य है।एआईसीटीई का काम पूरा हो गया है। अब परिषद की ओर से सम्बद्धता मिलनी है। इसके लिए संस्थाओं को 15000 रुपये का निरीक्षण शुल्क जमा कराना होगा। इसके बाद गठित समिति स्क्रीनिंग करेगी। आवेदन करने वाली संस्थाओं को निरीक्षण शुल्क छह फरवरी से पहले निरीक्षण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
*5 मार्च से होगा स्थलीय निरीक्षण*
परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन करने वाली संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद ही सम्बद्धता मिलेगी। यह निरीक्षण परिषद की टीम की ओर से पांच मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद सम्बद्धता समिति की बैठक कर 15 मई से पहले संस्थाओं को सम्बद्धता प्
परिषद सचिव ने बताया कि आवेदन करनी वाली संस्थाओं का रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। इससे छात्रों को प्रवेश के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान संस्थाओं का ब्यौरा रिकार्डिंग कर सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाएगा।
परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन करने वाली संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद ही सम्बद्धता मिलेगी। यह निरीक्षण परिषद की टीम की ओर से पांच मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद सम्बद्धता समिति की बैठक कर 15 मई से पहले संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।
*ऑनलाइन दर्ज होगा रिकार्ड*
परिषद सचिव ने बताया कि आवेदन करनी वाली संस्थाओं का रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। इससे छात्रों को प्रवेश के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान संस्थाओं का ब्यौरा रिकार्डिंग कर सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाएगा।
जे पी द्विवेदी
उप सपादंक
HTHTNल
*ब्रेकिंग न्यूज़
*नियुक्ति के लिए चयनितों ने घेरा निदेशालय*
*महीनों पहले हो चुका है चयन, पर नहीं हुई काउंसलिंग*
*तीन विषयों में महीनों से फंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती*
प्रयागराज। अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए हुई भर्ती परीक्षा में चयनित होने के बावजूद अभ्यर्थियों को महीनों बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन काउंसलिंग के फेर में चयनितों की नियुक्ति फंसी हुई है। इससे नाराज अभ्यर्थियों ने सोमवार को उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। अभ्यर्थी दिनभर वहां धरने पर बैठे रहे। इस दौरान उच्च शिक्षा निदेशक से उनकी वार्ता भी हुई लेकिन, कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, सो अभ्यर्थियों ने मंगलवार को निदेशालय में धरना-प्रदर्शन जारी रखने का निर्णय लिया।विज्ञापन संख्या 46 के तहत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जंतु विज्ञान विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन साढ़े तीन सौ पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 22 से 30 अक्तूबर तक समय निर्धारित किया गया था लेकिन, ऑफलाइन काउंसलिंग स्थगित कर दी गई और कहा गया कि शासन अब ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा।अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया था कि ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द कराई जाएगी। तीन माह बीत चुके हैं और काउंसलिंग की तिथि अब तक तय नहीं हुई। चयन के बावजूद साढ़े तीन सौ अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए तरस रहे हैं। इन तीन विषयों में चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि जब विज्ञापन संख्या 46 के तहत अन्य विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग ऑफलाइन कराई गई तो उनकी नियुक्ति में अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है। इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सोमवार सुबह उच्च शिक्षा निदेशालय पहुंच गए और वहां धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आंदोलन शाम तक जारी रहा। इस बीच उच्च शिक्षा निदेशक प्रीति गौतम से उनकी वार्ता हुई लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अभ्यर्थियों से कहा गया कि शासन को मौजूदा परिस्थितियों से अवगत कराया गया है। वहां से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही काउंसलिंग पर कोई निर्णय लिया जाएगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक काउंसलिंग की तिथि निर्धारित नहीं की जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी मंगलवार को भी धरना-प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान अभ्यर्थी बृजेश कुमार सिंह, अवधे, सुरेंद्र, विवेक, महीप, आशीष आदि मौजूद रहे।
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*सीजीएल, सीएचएसएल-2019 की परीक्षाएं इस वर्ष नहीं, ये है बड़ी वजह*
कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) की ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए एजेंसी चयन में देरी के चलते एसएससी की 2019 की प्रमुख परीक्षाएं सीजीएल और सीएचएसएल चालू वर्ष 2019 में पूरी नहीं हो सकेंगी। एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर में सीजीएल 2019 के लिए विज्ञापन प्रक्रिया 31 अक्तूबर से 28 नवंबर 2019 के बीच चलेगी जबकि, सीएचएसएल के लिए आवेदन 12 दिसंबर 2019 से 10 जनवरी 2020 के बीच होगा।इन परीक्षाओं की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। वहीं, मल्टी टॉस्किंग स्टॉफ (एमटीएस) नॉन टेकिभनकल परीक्षा 2019 के लिए विज्ञापन 22 अप्रैल 2019 को जारी होगा। दो अगस्त से छह सितंबर के बीच इसके पहले प्रश्नपत्र की परीक्षा होगी।इसी प्रकार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर-2019 के लिए विज्ञापन एक से 28 अगस्त के बीच और केंद्रीय सुरक्षा बलों में एसआई-एएसआई 2019 के लिए विज्ञापन 17 सितंबर से 15 अक्तूबर के बीच जारी होगा।
*वार्षिक कैलेंडर में कांस्टेबल जीडी-2019 के बारे में कोई जानकारी नहीं*
2018 की अधिकांश परीक्षाएं समय से पूरी नहीं होने से केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पद नहीं भरे जा सके हैं। आयोग की ओर से जारी किए गए वार्षिक कैलेंडर में कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा-2019 के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई है। ऐसे में आयोग की 2019 की परीक्षाएं 2020 में पूरी हो पाएंगी, इसमें भी परीक्षार्थियों को संदेह है।
*सीजीएल-2018 परीक्षा चार जून से*
एसएससी की ओर से जारी कैलेंडर में संयुक्त स्नातक स्तरीय (सीजीएल) परीक्षा-2018 टियर-1 की तिथि चार जून से 19 जून 2019 के बीच तय की गई है। सीजीएल-2018 टियर-2 परीक्षा की तिथि 11 से 13 सितंबर 2019 और टियर-3 की परीक्षा तिथि 29 दिसंबर को होगी। आयोग ने संयुक्त हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा 2018 टियर-1 की तिथि एक से 26 जुलाई 2019 के बीच तय की है।आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल परीक्षा-2018 के लिए एक फरवरी को विज्ञापन जारी किया जाएगा। पहले यह विज्ञापन 28 जनवरी 2019 को जारी होना था परंतु आयोग ने कुछ विशेष कारणों से विज्ञापन जारी करने की तिथि आगे बढ़ा दी है। आयोग की ओर से जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए पहले प्रश्नपत्र की परीक्षा 23 से 27 सितंबर के बीच होगी।
*2017-18 की वह परीक्षाएं, जिनकी तिथि घोषित नहीं*
2019 की परीक्षाओं की कौन कहे, 2017 की परीक्षाओं की तिथि अभी तक घोषित नहीं की गई है। एसएससी की ओर से अभी तक सीजीएल-2017 टियर-4, सीएचएसएल-2017 टियर-3, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी-2018 स्किल टेस्ट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर-2018 की दूसरे प्रश्नपत्र की परीक्षा का अभी तक कोई कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।
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*मशाल जुलूस निकाल मांगी पुरानी पेंशन*
*छह फरवरी से कर्मचारी करेंगे अनिश्चितकालीन महा हड़ताल*
प्रतापगढ़। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे कर्मचारियों और शिक्षकों ने सोमवार को मशाल जुलूस निकाल कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने चेताया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो छह फरवरी से अनिश्चितकालीन महा हड़ताल होगी। कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के बैनर तले सोमवार की शाम मशाल जुलूस निकाल कर अपना हक मांगा। सहसंयोजक रमाशंकर तिवारी ने कहा कि कर्मचारियों और शिक्षकों की सिर्फ एक ही मांग पुरानी पेंशन बहाली है।उन्होंने कहा कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाती है तो कर्मचारी और शिक्षक छह फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रारंभ करने को मजबूर होंगे। जीआईसी परिसर से निकला मशाल जुलूस राजापाल चौराहा, ट्रेजरी चौराहा, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग से होते हुए अंबेडकर चौराहा पहुंचा। जहां नारेबाजी कर अपना हक मांगा। मशाल जुलूस का नेतृत्व जिला संयोजक राजेश मोहन मिश्र, अध्यक्ष रमाशंकर शुक्ल कर रहे थे। इस मौके पर विनय कुमार सिंह, रमाशंकर तिवारी, सत्य प्रकाश पांडेय, अतुल यादव, प्रभाशंकर पांडेय, राजेंद्र यादव, विनोद त्रिपाठी, अशोक शुक्ल, अयोध्या प्रसाद यादव आदि 🌹🌹🌹🌹
*बोर्ड परीक्षा में नकल कराने वालों पर रासुका लगेगा*
*मुख्य सचिव अनूप पांडेय ने वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिए कमिश्नर, डीएम को दिए निर्देश*
*छुट्टा पशुओं की समस्या के हल के लिए कान्हा गौशालाओं का निर्माण तेजी से कराएं*
*गन्ना किसानों को बकाया भुगतान जल्द से जल्द कराएं, डीएम रिव्यू भी करें*
मुख्य सचिव डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिए हैं कि सात फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करा ली जाएं। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में किसी भी दशा में नकल होने की शिकायतें नहीं प्राप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नकल कराने में संलिप्त लोगों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाए। मुख्य सचिव सोमवार को लोक भवन स्थित अपने कार्यालक्ष से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए प्रदेश की विकासपरक योजनाओं की समीक्षा कर कमिश्नरों व डीएम को जरूरी निर्देश दे रहे थे। मुख्य सचिव ने छुट्टा पशुओं की समस्या के हल के लिए कान्हा गौशालाओं के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि ब्लाक एवं तहसील स्तर पर गठित कमेटियों की मानीटरिंग जनपद स्तरीय अधिकारी नियमित रूप से सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच फरवरी से प्रारम्भ कराकर एक माह में गोल्डन कार्ड का वितरण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल कालेजों से आयुष्मान योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मेडिकल कालेजों में आयुष्मान योजना के तहत पात्र मरीजों की सहायता के लिए काउण्टर खोले जाएं। उन्होंने कहा कि गरीब पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत मुफ्त इलाज मुहैय्या कराया जाएं। मुख्य सचिव ने गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य की बकाया धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र कराने के निर्देश दिए हैं। इसकी डीएम अपने स्तर पर समीक्षा कर लें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में घटतौली को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई की जाए। डा. पाण्डेय ने प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना एवं स्मार्ट सिटी सहित अन्य विकासपरक योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि योजनाओं को जमीन पर उतारने में और तेजी लाएं।
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*कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने दी हड़ताल की चेतावनी*
लखनऊ: पुरानी पेंशन बहाली और वेतन समिति की संस्तुतियां लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर हड़ताल की चेतावनी दी है। मोर्चा अध्यक्ष वीपी मिश्र ने हड़ताल रोकने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से दखल देने की मांग की है। कई बार हड़ताल की तारीखें तय करके ऐन वक्त पर आंदोलन स्थगित करने के बाद मोर्चा पदाधिकारियों ने फिर शासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया है।सोमवार को हुई मोर्चा की बैठक में भी इसे लेकर नाराजगी जताई गई कि मुख्य सचिव स्तर पर हुई बैठकों में मांगों पर सार्थक निर्णय नहीं लिया गया तथा एक भी मांग पर आदेश जारी नहीं किया गया। मोर्चा अध्यक्ष ने बताया कि इसके विरोध में दो घटक संगठनों राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद तथा निकाय कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल में सक्रिय सहयोग करने का निर्णय लिया है।
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*एससीईआरटी तैयार कर रहा पढ़ाई के माड्यूल*
प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पठन-पाठन को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से निर्देश जारी हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखकर राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद यानी एससीईआरटी शिक्षकों में प्रतियोगिताएं कराकर पढ़ाई के माड्यूल विकसित कर रहा है। बेहतर कार्य करने वाले पुरस्कृत करने की योजना है। प्राथमिक कक्षाओं में कहानी शिक्षण के जरिए बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाना है। सुनी कहानी को समझकर अपने शब्दों में सुनाने का कौशल भी विकसित होगा।एससीईआरटी के निदेशक संजय सिन्हा ने बताया कि संस्कृत भाषा के अध्यापकों में संस्कृत के शिक्षण कार्य को रुचिपूर्ण बनाने के लिए उम्दा शिक्षकों का चयन किया जाएगा। कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकों का डिजिटल संस्करण ई-पोथी तैयार कराकर वेबसाइट पर अपलोड कराया गया है। अब इन किताबों का ऑडियो वर्जन तैयार किया जा रहा है, जो दृष्टिबाधित दिव्यांग बच्चों के लिए उपयोगी होगा। हंिदूी, अंग्रेजी, गणित, स्वास्थ्य, स्वच्छता, योग, कला, क्राफ्ट संगीत आदि को विषयों को शामिल करके प्रभावी बनाया जाएगा।
[29/01, 5:13 a.🌹🌹🌹🌹
*11 तक प्रश्नपत्र आउट होने के लिए जाएंगे साक्ष्य*
प्रयागराज : असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का हल प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने की न्यायिक जांच सोमवार से शुरू हो गई है। कन्नौज के सेवानिवृत्त जिला जज सुभाषचंद्र बोस के नेतृत्व में टीम 11 फरवरी तक इस बारे में शिकायतें साक्ष्य समेत लेगी।
उप्र उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीएचईएससी में इससे पहले बैठक हुई जिसमें जांच शुरू होने का अनुमोदन किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 12 जनवरी को हुई लिखित परीक्षा से पहले ही कुछ लोगों ने प्रश्नपत्र हासिल कर प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। जानकारी होने पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा निरस्त करने की मांग की। इस पर यूपीएचईएससी ने परीक्षा तो निरस्त नहीं की, बल्कि न्यायिक जांच का निर्णय लेकर पिछले दिनों जांच अधिकारी नामित कर दिया। सोमवार को न्यायिक अधिकारी सुभाषचंद्र बोस के एकल तथ्यात्मक अन्वेषण समिति के प्रभारी का चार्ज लेने पर उन्हें अभ्यर्थियों से मिली शिकायतें सौंप दी गईं।
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*शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आज के फैसले पर निर्भर*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज :परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती का रिजल्ट मंगलवार को न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। वैसे तो लखनऊ खंडपीठ और इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुख्य पीठ दोनों ने अलग-अलग तारीखों तक स्टे कर रखा है लेकिन, दोनों जगह मुद्दा एक ही सिर्फ याची अलग-अलग हैं। इसलिए जो निर्णय लखनऊ खंडपीठ का होगा, उसी पर मुख्य पीठ के मुहर लगाने के आसार हैं। अभ्यर्थियों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं।शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा छह जनवरी को कराई जा चुकी है, आठ को उसकी उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। संशोधित उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम करीब एक सप्ताह से अधर में है। वजह सात जनवरी का शासनादेश है। शासन ने यह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के लिए 65 व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य किया है। भर्ती के याची खासकर शिक्षा मित्र इस कटऑफ अंक का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इम्तिहान के बाद कटऑफ घोषित करना सही नहीं है और पिछली भर्ती से इस बार कटऑफ अलग तय करना भी उचित नहीं है। हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर संकेत दिए कि कटऑफ अंक में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये अंक परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किए गए हैं। सरकार ने यह भी कहा है कि कटऑफ अंक का निर्धारण नियमावली के प्रावधान के तहत किया है। शासन की तैयारी है कि संशोधित उत्तरकुंजी और परिणाम एक ही दिन कुछ घंटों के अंतराल पर जारी किया जाएगा। उसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।
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*जल्द आएगा एलटी ग्रेड का परिणाम*
प्रयागराज : एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के परिणाम का महीनों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए फरवरी का पहला सप्ताह राहत लेकर आने वाला है। उप्र लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी इस बार अपने वादे पर खरा उतरा तो छह तारीख को या इससे पहले ही परिणाम आने शुरू हो जाएंगे।संभावना है कि सामाजिक विज्ञान की परीक्षा का परिणाम पहले आएगा, क्योंकि इसी में सबसे अधिक अभ्यर्थी हैं और इसके जरिए यूपीपीएससी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों को दिया गया आश्वासन भी पूरा करेगा।राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10768 पदों पर चयन के लिए परीक्षा परिणाम की मांग लंबे अरसे से हो रही है। 29 जुलाई को इसकी परीक्षा हुई थी और उसके करीब डेढ़ माह बाद से ही अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि परिणाम जल्द आएगा। लेकिन, यूपीपीएससी लगातार आश्वासन देने के बाद भी उससे मुकर गया। इसी माह अभ्यर्थियों की ओर से जताए गए विरोध के चलते सचिव जगदीश ने उन्हें आश्वस्त किया था कि छह फरवरी को परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके पीछे टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए आठ तारीख से चयन बोर्ड में शुरू हो रहे साक्षात्कार की दुहाई दी गई थी। मांग थी कि इससे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का परिणाम आ जाए तो इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों के साथ टीजीटी-पीजीटी के साक्षात्कार छोड़ देने पर अन्य अभ्यर्थियों का भला हो सकता है। सचिव जगदीश का कहना है कि कई परीक्षाओं के परिणाम अगले माह सिलसिलेवार दिए जाएंगे। इसमें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की भी वरीयता रहेगी।
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*70 पदों पर नियुक्ति की संस्तुति*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज : नए साल पर प्रदेश के अस्पतालों को 70 एलोपैथ चिकित्साधिकारी मिलने जा रहे हैं। उप्र लोकसेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने शनिवार को नियुक्ति के लिए संस्तुति की सूची घोषित कर दी है। सभी का चयन अनारक्षित पदों के सापेक्ष किया गया है, आरक्षित पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी न मिलने से उन पदों को निरस्त करने की संस्तुति की गई है अब आरक्षित पद पुनर्विज्ञापित होंगे।यूपीपीएससी ने 2016-17 में एलोपैथ चिकित्साधिकारी ग्रेड एक पर चयन के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 70, ओबीसी के 25, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का एक-एक पद घोषित हुआ। अभ्यर्थियों से पदों के सापेक्ष आवेदन लिए गए। विज्ञापित पदों के लिए आयोग ने 12 सितंबर 2017 को चयन परिणाम घोषित किया। इसमें औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त कर दिया गया। अब अनारक्षित 70 पदों की श्रेष्ठता सूची जारी करके उनकी नियुक्ति करने की संस्तुति की गई है। सचिव जगदीश ने बताया कि ओबीसी के 25 व एससी-एसटी का एक-एक अभ्यर्थी नहीं मिल सका है। इन पदों को अग्रेनीत करते हुए पुनर्विज्ञापित किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों में से 19 का चयन ओबीसी रिक्तियों के सापेक्ष और दो का एससी पदों के सापेक्ष किया था लेकिन, अनारक्षित पदों के श्रेष्ठताक्रम में इन अभ्यर्थियों के शामिल होने के कारण उनका चयन सामान्य वर्ग के पदों पर ही किया गया है।
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*आरक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक भी शामिल*
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज: परिषदीय स्कूलों की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा के आरक्षित वर्ग में भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हैं। उन्हें दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के साथ ही रखा गया है। बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने बताया कि पूर्व सैनिक अभ्यर्थी परीक्षा में तय कटऑफ से पांच फीसदी कम अंक पाकर उत्तीर्ण हो जाएंगे।शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद सात जनवरी को शासन ने उत्तीर्ण प्रतिशत यानी कटऑफ अंक तय किए हैं। शासनादेश में इस बार भी दो श्रेणी सामान्य और आरक्षित वर्ग की बनाई गई हैं। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 65 फीसदी अंक लाने होंगे, वहीं आरक्षित वर्ग सिर्फ 60 फीसदी अंक पाकर उत्तीर्ण होगा। भूतपूर्व सैनिकों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी कि उन्हें कटऑफ अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस पर अपर मुख्य सचिव डा. कुमार ने स्पष्ट किया है कि पूर्व सैनिक आरक्षित वर्ग में ही हैं, वह भी दिव्यांग व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित की तरह आरक्षित श्रेणी का लाभ पाने के पात्र हैं। पूर्व सैनिक 60 प्रतिशत अंक पाकर उत्तीर्ण होंगे।डा. कुमार ने यह भी बताया कि पूर्व सैनिकों को आयु में छूट का भी लाभ मिलेगा। इसकी गणना सेना में की गई सेवा अवधि के बाद तीन वर्ष
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*आरक्षी परीक्षा में दूसरे भी दिन 29 गिरफ्तार*
लखनऊ : आरक्षी भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रहे 29 लोग गिरफ्तार किए गए। इनमें एसटीएफ ने तीन लोगों को मुजफ्फरनगर में सॉल्वर गिरोह के सरगना के साथ पकड़ा है। विभिन्न जिलों की पुलिस ने 26 गिरफ्तारियां की। दो दिनों तक चली इस परीक्षा में 54 लोग बंदी बनाए जा चुके हैं।एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा को लेकर पहले से ही सतर्कता बरती जा रही थी। एक दिन पहले हुई गिरफ्तारियों से भी इनपुट मिले थे। सोमवार सुबह एसटीएफ मेरठ यूनिट ने एक सूचना के आधार पर मुजफ्फरनगर स्थित गुरुराम राय पब्लिक स्कूल के करीब सॉल्वर गिरोह के सरगना मेरठ निवासी मनीष राणा को बंदी बनाया। वह अपने साथ दो सॉल्वर लेकर कार से पहुंचा था। सॉल्वर के नाम सोहनवीर और दीपक राठी हैं। पूछताछ में मनीष राणा ने बताया कि उसके साथ इस काम में खतौली निवासी प्रॉपर्टी डीलर इरशाद भी शामिल है जो किसी वजह से उनके साथ नहीं आ सका। मनीष ने स्वीकार किया कि सोहनवीर उर्फ सोनू, दीपक व इरशाद उसके लिए सॉल्वर का काम करते हैं। वे कई परीक्षाओं में असली अभ्यर्थी की जगह बैठकर परीक्षा दे चुके हैं। सोमवार को दूसरी पाली में सोहनवीर को शमीर आलम की जगह पर मेरठ के राम सहाय इंटर कॉलेज में और दीपक राठी को राहुल नामक अभ्यर्थी की जगह सहारनपुर में परीक्षा देनी थी पूछताछ में आरोपित मनीष ने बताया कि वह अभ्यर्थियों के स्थान पर सॉल्वर बैठाता है। उसके कई जिलों में नेटवर्क है। एक सॉल्वर बैठाने के लिए वह हर अभ्यर्थी से दो लाख लेता है।
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*केंद्रीय विद्यालय की प्रार्थना पर संविधान पीठ करेगी विचार*
नई दिल्ली : केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत और हंिदूी की प्रार्थना पर सवाल उठाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ विचार करेगी। दो न्यायाधीशों की पीठ ने इसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया। याचिका में केंद्रीय विद्यालयों में होने वाली प्रार्थना ‘असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय’ तथा ‘दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना’ पर सवाल उठाया गया है। प्रार्थना को एक धर्म को बढ़ावा देने वाला बताते हुए रोक लगाने की मांग की गई है। यह याचिका मध्य प्रदेश के वकील विनायक शाह ने दाखिल की है।जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका में उठाए गए प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए कहा कि इसमें संविधान के अनुच्छेद 28 (1) की व्याख्या का मुद्दा शामिल है। इस पर संविधान पीठ को सुनवाई करनी चाहिए। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि विद्यालयों में संस्कृत में होने वाली प्रार्थना धार्मिक शिक्षा देने वाली नहीं है बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करती है।
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*चार करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में अब होगी कोडिंग*
लखनऊ : यूपी बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार ने इस बार कड़े इंतजाम किए हैं। कापी बदली न जा सके, इसके लिए परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका का क्रमांक और रोल नंबर हर पृष्ठ पर लिखना होगा। इसके साथ ही चार करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं में कोडिंग होगी। परीक्षा की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। केंद्रों पर भी नकल रोकने के लिए सीसीटीवी व अन्य इंतजाम किए गए हैं।उपमुख्यमंत्री व माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि हाईस्कूल और इंटर की परीक्षाओं में इस बार नौ लाख 15 हजार 846 छात्र कम पंजीकृत हुए हैं। हाईस्कूल में 2018 के मुकाबले पांच लाख नौ हजार 933 छात्रों की कमी हुई है, जबकि इंटर में यह संख्या चार लाख पांच हजार 913 है। उन्होंने दावा किया कि ऐसा नकल विहीन परीक्षा की वजह से हुआ है। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार हाईस्कूल में 31 लाख 95 हजार 603 जबकि इंटर में 26 लाख 11 हजार 319 छात्र पंजीकृत हुए हैं उपमुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों परीक्षाएं सात फरवरी से प्रारंभ हो रही हैं। हाईस्कूल की परीक्षा 14 कार्य दिवस पूरी होकर 28 फरवरी को, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 16 कार्य दिवस में पूरी होकर दो मार्च को समाप्त होगी। पहले यह परीक्षा दो महीने से अधिक चलती थी और कई सौ करोड़ रुपये खर्च होते थे। उन्होंने बताया कि इस बार विद्यार्थियों को आधार से भी लिंक किया गया है, जिससे किसी दूसरे के स्थान पर बैठकर परीक्षा देना संभव नहीं होगा। पहली बार परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। डॉ. शर्मा ने बताया कि इस बार कुल 8354 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील केंद्रों पर सेटेटिक मजिस्ट्रेटों की तैनाती होगी। हर केंद्र पर कैमरा, जनरेटर व वायस रिकार्डर लगाए जा रहे हैं। सीएम भी परीक्षा की मानीटरिंग करेंगे। इसके अलावा परिषद कार्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका नंबर 0532-2622767, 2623182 और 2623139 होगा। उन्होंने कहा कि हमरा नारा है -‘बेहतर पढ़ेगा, तभी यूपी बढ़ेगा।’
*नकल माफिया का दम टूटा :*
डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि सरकार के प्रयासों से यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल माफिया का दम टूट रहा है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहां पहले दूसरे प्रदेशों से आकर परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में भारी कमी आई है।
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*पीएचडी परिणाम: छात्र, शिक्षक और कॉलेजों ने जताई नाराजगी*
जासं, लखनऊ : पीएचडी की सीटों की संख्या को लेकर फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही। लविवि की ओर से 26 जनवरी को देर रात जारी परीक्षा परिणाम में तमाम खामियों को लेकर लविवि के प्रोफेसर आरबी सिंह मून ने राजभवन से शिकायत की है। इतना ही नहीं लविवि छात्रों और संबद्ध डिग्री कॉलेजों ने परीक्षा परिणाम पर नाराजगी जाहिर की है।हर स्तर पर लविवि प्रशासन पर मनमाने तरीके से सीटों का आवंटन किए जाने की बात कही है। छात्रों ने परीक्षा व परिणाम जारी करने के बाद 110 सीटें कम होने पर नाराजगी जताई है। उधर जय नारायण पीजी कॉलेज पाण्डेय की डॉ. भारतीय पाण्डेय और डॉ हिलाल अहमद ने कहा कि महाविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग और वनस्पति विज्ञान में शोध पर्यवेक्षक की सीट का आंवटन नहीं किया गया।महाविद्यालय के डॉ. विवेक सिंह और राकेश कुमार पाण्डेय का कहना है कि वनस्पति शास्त्र में भी उन्हें शोध पर्यवेक्षक बनाए जाने से विवि ने उन्हें वंचित कर दिया है। जबकि यह सभी शोध पर्यवेक्षक बनने की अर्हता रखते हैं। शिक्षकों ने खुले तौर पर कहा एक ओर शोधार्थी सीटों के कम किए जाने से आहत व परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर अर्ह शोधपर्यवेक्षकोंको इससे दूर रखा गया है। यही हाल बिजली पासी महाविद्यालय का रहा। यहां अर्थशास्त्र में ही एक सीट दी गई। जबकि नेता जी सुभाष चंद्रबोस में होमसाइंस को सीट आवंटित नहीं की गई।
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*उत्तराखंड के 4000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों को मिलेगी राहत, प्रकाश जावड़ेकर ने दिया भरोसा*
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने उत्तराखंड के 4,000 से ज्यादा शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान जल्द करने का भरोसा दिया है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी से सोमवार को मुलाकात के दौरान जावडेकर ने शिक्षा मित्रों के मुद्दे के साथ गढ़वाल विश्वविद्यालाय संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार के मुद्दों को भी जल्द हल करने का आश्वासन दिया है।सांसद अनिल बलूनी ने जावडेकर से मुलाकात कर शिक्षा मित्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के चार हजार से अधिक शिक्षा मित्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के कारण सेवा समाप्ति का संकट हैं।जावडेकर ने इस विषय पर त्रिपुरा, असम के शिक्षा मित्रों को दी गई राहत के आलोक में परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है। बलूनी ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी कुलपति न होने से अनेक प्रोन्नतियां, शिक्षण व अध्यापन से जुड़े विषयों पर निर्णय अटके होने का मामला भी उठाया है।जावडेकर ने विश्वविद्यालय में जल्द ही कुलपति की नियुक्ति का आश्वासन दिया है। साथ ही विश्वविद्यालय में विजिटर नॉमिनी की नियुक्ति भी शीघ्र कर दी जाएगी।बलूनी ने जावडेकर के सामने संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार में छात्रावास बनाने का मामला भी उठाया। जावडेकर ने इस पर भी अपनी सहमित जताई है। बाद में बलूनी ने तीनों विषयों पर तत्काल कार्रवाई के आश्वासन के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि उपरोक्त तीनों महत्वपूर्ण कार्यो पर मंत्री की स्वीकृति मोदी सरकार की त्वरित और जनोन्मुखी सरकार का प्रतिबिम्ब है।
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*अवध विश्वविद्यालय : अब परीक्षा के दिन ही ऑनलाइन फीड होगा अंक*
वरिष्ठ संवाददाता, अयोध्या अवध विश्वविद्यालय में अब प्रयोगात्मक परीक्षाओं का अंक परीक्षा के दिन ही ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा।विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य मंगलवार को अपने कम्प्यूटर सहायक के साथ डेमो कार्यशाला में उपस्थित रहेंगे।डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य मनोज दीक्षित ने प्रयोगात्मक परीक्षा की शुचिता और समय से परीक्षाफल घोषित करने के लिए एक नई पहल लागू किया है। अब प्रयोगात्मक परीक्षाएं जिस दिन होंगी उसी दिन परीक्षार्थियों का अंक ऑनलाइन फीड कर दिया जाएगा। डेमोंसट्रेशन और परीक्षा तैयारियों के संबंध में मंगलवार को विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में सुबह 11 बजे कंप्यूटर डाटा प्रोसेसिंग डेमो कार्यशाला का आयोजन किया गया है।इसमें विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य अपने टेक्निकल और कम्प्यूटर सहायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। साथ ही विश्वविद्यालय के ईडीपी सेल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत परीक्षा तिथि के ही दिन अंकों को अपलोड कर दिया जाता है। अकादमिक सुधार समिति के सदस्य ओमप्रकाश सिंह ने कुलपति की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शैक्षणिक गुणवत्ता बहाल होगी। इस व्यवस्था के लागू हो जाने से मेधावी बच्चों को लाभ मिलेगा और शिक्षा के बाजारीकरण पर रोक लगेगी।
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*नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे बीएड अभ्यर्थी*
लखनऊ। हिन्दुस्तान संवाद नियुक्ति की मांग कर रहे टीईटी- 2011 पास बीएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को आलमबाग के इकोगार्डन में धरना दिया।अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से तत्काल नियुक्ति किए जाने की मांग की। धरने में शामिल अभ्यर्थी विजय यादव ,सुनील कुमार के संयुक्त नेतृत्व में प्रदेश भर से सैकड़ों अभ्यर्थी शामिल हुये।अभ्यर्थियों का आरोप है कि सात दिसम्बर 2011 को भर्ती के लिए सभी ने आवेदन शुल्क जमा किया था। एक काउंसलिंग भी हुई थी। सात साल से सरकार अभ्यर्थियों का शोषण कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा बीएड टीईटी -2011 के मामले पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के नेतृ़त्व में कमेटी गठित की गई थी। जिसकी रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नही की गई। इतना समय बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थियों की पीड़ा कोई नही सुन रहा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि कमेटी रिपोर्ट पेश के करने के साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया बहाल करे सरकार अन्यथा आंदोलन करेंगे।
[29/01, 5:14 🌹🌹🌹🌹
*उर्दू अरबी फारसी विवि का पीएचडी प्रवेश परीक्षाफल
लखनऊ:ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीएचडी का प्रवेश परीक्षा परिणाम देर रात जारी कर दिया है। इसके लिए साक्षात्कार 11 फरवरी से शुरू होंगे।पीएचडी प्रवेश परीक्षा 20 जनवरी को आयोजित की गई थी।विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. माहरूख मिर्जा ने बताया कि परीक्षा परिणाम एवं सम्बन्धित निर्देशों की जानकारी विश्वविद्यालय वेबसाइट की अधिकृत वेबसाइट www.uafulucknow.ac.in पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। साथ ही साक्षात्कार का विस्तृत कार्यक्रम भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को अंग्रेजी विषय का सुबह आठ बजे से, गृह विज्ञान का सुबह 9.30 बजे से, पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग का सुबह 11.30 बजे से, इतिहास का दोपहर दो बजे से और शारीरिक शिक्षा का शाम चार बजे से साक्षात्कार होगा।साथ ही 12 फरवरी को वाणिज्य विषय का सुबह 8.30 बजे से, कम्प्यूटर साइंस का दोपहर 12.30 बजे से, व्यवसाय एवं प्रबन्धन का दोपहर दो बजे से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। इसके अलावा 13 फरवरी को फारसी विषय का सुबह 8.30 बजे से, अरबी का सुबह 9 बजे से, उर्दू का सुबह 10 बजे से साक्षात्कार होगा। वहीं 14 फरवरी को भूगोल विषय का सुबह 8.30 बजे से और शिक्षा शास्त्र का सुबह 10.30 बजे तक साक्षात्कार चलेगा।
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*सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री की ‘परीक्षा पर चर्चा कार्यकम दिखाने
लखनऊ:प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पर चर्चा कार्यकम को दिखाने के निर्देश दिये हैं। यह कार्यक्रम मंगलवार को प्रसारित होना है।बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक गणेश कुमार ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण सुलभ कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि मंगलवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जिले के सभी विद्यालयों में सजीव प्रसारण की व्यवस्था करायी जाए, जिससे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का लाभ मिल सके।
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*पॉलीटेक्निक: 10 लाख कापियों के परिणाम छह फरवरी को होंगे घोषित*लखनऊ:पॉलीटेक्निक विषम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम फरवरी में आएंगे। महीने के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित होंगे। इसकी तैयारी हो गई है। प्राविधिक शिक्षा परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। परीक्षा समिति की बैठक के बाद परीक्षा परिणाम ऑनलाइन आएंगे। छह फरवरी तक परिणाम ऑनलाइन आएंगे।इसके साथ ही अपने परिणामों से असंतुष्ट छात्र परिणामों के लिए स्क्रूटनी और पुनर्मूल्यांकन का फार्म भी भर सकेंगे।परिषद सचिव ने बताया कि सत्र 2018-19 की प्रथम परीक्षा में इस बार 25 मूल्यांकन केंद्र बने थे। इन मूल्यांकन केंद्र पर करीब 10 लाख कापियां जांची गई हैं। सभी छात्रों के परीक्षा परिणाम लगभग तैयार हो गए हैं। परीक्षा समिति की बैठक कर परिणाम रखे जाएंगे। समिति की बैठक में परिणाम पास होते ही जारी होंगे और छात्र अपने परिणाम देख पाएंगे।
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*डीएलएड की परीक्षाएं शुरू*
लखनऊ। कार्यालय संवाददाता डीएलएड की पहले सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू हो गई। परीक्षाएं 13 केन्द्रों पर कराई गई। पहले दिन अभ्यर्थियों की परीक्षा में 97 प्रतिशत उपस्थित रही।शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्रिंसिपल डॉ. पवन सचान ने बताया कि परीक्षा 30 जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 31 जनवरी, एक और दो फरवरी को सात केंद्रों पर सम्पन्न होंगी।
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*पॉलीटेक्निक: परिषद से सम्बद्धता के लिए छह फरवरी तक स्वीकारे जाएंगे आवेदन*
लखनऊ:सत्र 2019-20 में पॉलीटेक्निक और डी फार्मा संस्थाओं को खोलने के लिए इस बार 500 से ज्यादा संस्थाओं ने आवेदन किया है। एआईसीटीई (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद) से अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता लेने के लिए छह फरवरी तक आवेदन करना होगा। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।दरअसल, डिप्लोमा इन पॉलीटेक्निक और फॉर्मेसी संस्थानों को खोलने के लिए एआईसीटीई से अनुमोदन एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्धता लेना अनिवार्य है।एआईसीटीई का काम पूरा हो गया है। अब परिषद की ओर से सम्बद्धता मिलनी है। इसके लिए संस्थाओं को 15000 रुपये का निरीक्षण शुल्क जमा कराना होगा। इसके बाद गठित समिति स्क्रीनिंग करेगी। आवेदन करने वाली संस्थाओं को निरीक्षण शुल्क छह फरवरी से पहले निरीक्षण शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
*5 मार्च से होगा स्थलीय निरीक्षण*
परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन करने वाली संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद ही सम्बद्धता मिलेगी। यह निरीक्षण परिषद की टीम की ओर से पांच मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद सम्बद्धता समिति की बैठक कर 15 मई से पहले संस्थाओं को सम्बद्धता प्
परिषद सचिव ने बताया कि आवेदन करनी वाली संस्थाओं का रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। इससे छात्रों को प्रवेश के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान संस्थाओं का ब्यौरा रिकार्डिंग कर सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाएगा।
परिषद सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन करने वाली संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराने के बाद ही सम्बद्धता मिलेगी। यह निरीक्षण परिषद की टीम की ओर से पांच मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक चलेगा। इसके बाद सम्बद्धता समिति की बैठक कर 15 मई से पहले संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान की जाएगी।
*ऑनलाइन दर्ज होगा रिकार्ड*
परिषद सचिव ने बताया कि आवेदन करनी वाली संस्थाओं का रिकार्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। इससे छात्रों को प्रवेश के बाद होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। स्थलीय निरीक्षण के दौरान संस्थाओं का ब्यौरा रिकार्डिंग कर सुरक्षित वेबसाइट पर डाला जाएगा।
जे पी द्विवेदी
उप सपादंक
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