दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान मे AIFUCTO की बैठक आहूत हुई
HTN Live
दिनांक 14 जुलाई 19 को नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान मे AIFUCTO की बैठक आहूत हुई जिसमें देशभर के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति एवं यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुख्य बिंदुओं एवं देश के विभिन्न राज्यों में सातवें वेतनमान के संबंध में स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में छठे वेतनमान में नए शिक्षक साथियों के प्रमोशन की बाधाओं के संबंध में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई।विभिन्न राज्य के वक्ताओं ने अपने-अपने राज्यों में सातवें वेतनमान की स्थिति से अवगत कराया यह तथ्य संज्ञान में आया कि अब तक देश के कतिपय राज्यो में सातवें वेतनमान का लाभ शिक्षक साथियों को प्राप्त नहीं हुआ है तथा कई राज्यों में इसे लागू करने की तिथि 1 जनवरी 16 से ना हो करके बाद की रखी गई है एवं कई राज्यों में अभी तक शिक्षकों को एरियर भी नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन उत्तरप्रदेश के हमारे साथी भाग्यशाली हैं जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ एवं एरियर का लाभ मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है। नई शिक्षा नीति पर सभी संगठनो ने अपने विचार रखे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में आ रही समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। पूरे देश में शिक्षकों की कमी बाजारीकरण एवं निजी करण की समस्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। हम सभी साथी अवगत हो अखिल भारतीय संगठन का चुनाव नवंबर दिसंबर माह में प्रस्तावित है तथा इसके लिए देश के सभी शिक्षक संगठनों से चुनाव कराए जाने एवं कान्फ्रेंस कराए जाने के प्रस्ताव मांगे गए थे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश से केवल दो प्रस्ताव अखिल भारतीय संगठन को प्राप्त हुए जिसमें पहला प्रस्ताव लुआक्टा द्वारा एवं दूसरा प्रस्ताव उड़ीसा के प्रदेश संगठन द्वारा भेजा गया है।लुआक्टा को इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत रूपरेखा पर प्रकाश डालने हेतु आमंत्रित किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा तथा अन्य शिक्षक संगठनों से भी आग्रह किया गया कि यदि वे अपना प्रस्ताव देना चाहे तो अखिल भारतीय संगठन को भेज सकते हैं।
दिनांक 14 जुलाई 19 को नई दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान मे AIFUCTO की बैठक आहूत हुई जिसमें देशभर के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति एवं यूजीसी रेगुलेशन 2018 के मुख्य बिंदुओं एवं देश के विभिन्न राज्यों में सातवें वेतनमान के संबंध में स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में छठे वेतनमान में नए शिक्षक साथियों के प्रमोशन की बाधाओं के संबंध में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा हुई।विभिन्न राज्य के वक्ताओं ने अपने-अपने राज्यों में सातवें वेतनमान की स्थिति से अवगत कराया यह तथ्य संज्ञान में आया कि अब तक देश के कतिपय राज्यो में सातवें वेतनमान का लाभ शिक्षक साथियों को प्राप्त नहीं हुआ है तथा कई राज्यों में इसे लागू करने की तिथि 1 जनवरी 16 से ना हो करके बाद की रखी गई है एवं कई राज्यों में अभी तक शिक्षकों को एरियर भी नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन उत्तरप्रदेश के हमारे साथी भाग्यशाली हैं जिन्हें सातवें वेतनमान का लाभ एवं एरियर का लाभ मार्च 2019 तक पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुका है। नई शिक्षा नीति पर सभी संगठनो ने अपने विचार रखे। यूजीसी रेगुलेशन 2018 में आ रही समस्याओं पर भी विचार-विमर्श हुआ। पूरे देश में शिक्षकों की कमी बाजारीकरण एवं निजी करण की समस्या पर गहन चिंता व्यक्त की गई। हम सभी साथी अवगत हो अखिल भारतीय संगठन का चुनाव नवंबर दिसंबर माह में प्रस्तावित है तथा इसके लिए देश के सभी शिक्षक संगठनों से चुनाव कराए जाने एवं कान्फ्रेंस कराए जाने के प्रस्ताव मांगे गए थे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि पूरे देश से केवल दो प्रस्ताव अखिल भारतीय संगठन को प्राप्त हुए जिसमें पहला प्रस्ताव लुआक्टा द्वारा एवं दूसरा प्रस्ताव उड़ीसा के प्रदेश संगठन द्वारा भेजा गया है।लुआक्टा को इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत रूपरेखा पर प्रकाश डालने हेतु आमंत्रित किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया की अगली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा तथा अन्य शिक्षक संगठनों से भी आग्रह किया गया कि यदि वे अपना प्रस्ताव देना चाहे तो अखिल भारतीय संगठन को भेज सकते हैं।
No comments